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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस बार भी राष्ट्रपति के निमंत्रण के बावजूद रमजान के इफ्तार का खजूर और बिरयानी खाने नहीं गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उन्होंने स्वयं कभी इफ्तार का आयोजन करना या जाना पसंद नहीं किया था।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

राज्यसभा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का कद बढ़ने जा रहा है। खबर है कि जल्द ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।

विश्वबैंक समूह के प्रमुख जिम योंग किम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पोषण एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार की पहल को समर्थन देने के लिये उपाय तलाशने के विश्वबैंक के प्रयास का हिस्सा है।

विश्वबैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की गुरुवार को सराहना की और कहा कि भारत में कारोबार में सुगमता बढाने पर दिये जा रहे बल से यह देश एक आकर्षक स्थल के रूप में उभरा है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।

आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के तीन आत्मघाती हमलावरों ने इस्तांबुल के अतातुर्क हवाईअड्डे के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल को निशाना बनाया जिसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिलदिरिम ने कहा कि 36 लोगों की मौत हुई है।

लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।

सरकार ने आज कहा कि संसद के मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त समर्थन है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा।

मीडिया के कुछ लोगों को तो पूर्वाग्रही कहा जा सकता है और प्रतियोगी भाव कि प्रधानमंत्री ने अर्णब गोस्वामी को ही पहले इंटरव्यू के लिए क्यों चुना? हम जैसे पत्रकार मानते हैं कि यह अर्णब गोस्वामी की बड़ी सफलता है, जो प्रधानमंत्री को अपने चैनेल को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सके। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी पुराने ढर्रे को त्यागकर दूरदर्शन अथवा लोक सभा, राज्य सभा टी.वी. चैनलों के बजाय एक निजी चैनल को इंटरव्यू देने का फैसला कर नया अध्याय जोड़ा। यूं उनकी सरकार दावा यही करती है कि प्रसार भारती के दूरदर्शन चैनल की पहुंच दूरदराज के गांवों सहित देश के हर कोने में है, जहां निजी अंग्रेजी चैनल तो क्या हिंदी चैनल की पहुंच भी नहीं है।