Outlook Hindi - पीएमएलए अदालत latest news in Hindi

कमी नहीं, किसानों की आत्महत्या होनी ही नहीं चाहिएः अदालत

देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।

AUG 21 , 2015

हाफिज सईद की अर्जी पर पाक अदालत की 'फैंटम' पर रोक

पाकिस्तान की एक अदालत ने जमात-उद-दावा प्रमुख और 26-11 के मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद की याचिका पर बाॅलीवुड फिल्म 'फैंटम' के देश में प्रदर्शन पर रोक लगा दी। सईद ने आरोप लगाया था कि 26-11 के हमलों के बाद की परिस्थितियों पर बनी फिल्म में उसके तथा उसके संगठन के खिलाफ कुत्सित दुष्प्रचार है।

AUG 20 , 2015

कोयला घोटाले में विजय दर्डा को जमानत

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को आज जमानत दे दी। यह मामला छत्तीसगढ में फतेहपुर पूर्वी कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

AUG 20 , 2015

अवैध संबंध अनैतिक लेकिन आपराधिक नहीं: अदालत

दिल्‍ली की एक अदालत ने कहा है कि अवैध संबंध अनैतिक हो सकता है लेकिन यह आपराधिक कृत्‍य नहीं है।

AUG 18 , 2015

मनमोहन को बतौर आरोपी बुलाए कोर्टः कोड़ा

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर करते हुए मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दो अन्य लोगों को कोयला घोटाला मामले में आरोपियों के रूप में तलब किया जाए।

AUG 17 , 2015

अलेमाओ की जमानत याचिका खारिज

लुईस बर्जर घूस मामले में गिरफ्तार गोवा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ की जमानत याचिका जिला जज बी.पी. देशपांडे ने खारिज कर दी। राज्य अपराध शाखा ने पांच अगस्त को अलेमाओ को गिरफ्तार किया था।

AUG 17 , 2015

आजादी विशेष | नए-पुराने कानूनों के बल पर नया कंपनी राज

सत्ता, कानून और न्यायालय से क्या आज भी देश के आम नागरिक और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय की उम्मीद बंधती है? क्या उसके मौलिक अधिकार समाज के सुविधा संपन्न और रसूखदारों की तरह सुरक्षित हैं? कानूनों के संदर्भ में जब हम आजादी की बात करें तो इस पहलू की गहराई से विवेचना होनी चाहिए। समाज में, नीति-निर्धारकों में जो दो फाड़ है, वह कानून की दुनिया में भी साफ दिखाई देता है।

AUG 14 , 2015

आजादी विशेष | इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है!

भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर केंद्र की मौजूदा सरकार यह कहकर सवाल खड़ी कर रही है कि संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्षता’ और 'समाजवाद’ जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। इस बहस से हालांकि सरकार को मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े लेकिन यह मान लेना एक बड़ी भूल होगी कि यह विवाद ठंडा पड़ चुका है।

AUG 14 , 2015

दयानिधि मारन हो सकते हैं गिरफ्तार

मद्रास उच्च न्यायालय ने कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द की। न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने मारन को तीन दिन के अंदर सीबीआई के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।

AUG 10 , 2015