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डिजिटल पेमेंट करने वालों को नोटबंदी के 30 वें दिन सरकार ने दी 11 राहत

डिजिटल पेमेंट करने वालों को नोटबंदी के 30 वें दिन सरकार ने दी 11 राहत

मोदी सरकार ने डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लाने का काम तेजी से करने की दिशा मेंं गुरुवार को कुछ और छूट की घोषणा की। नोटबंदी के 30 वें दिन सरकार ने लोगों को 11 राहत दी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट आफ सेल :पीओएस: मशीनें उपलब्ध करायी जाएंगी, इसके लिये एक लाख गांव चुने जाएंगे।
नोट बंदी: वेतन-पेंशन निकालने बैंकों के बाहर लंबी कतारें, बाजारों में सन्नाटा

नोट बंदी: वेतन-पेंशन निकालने बैंकों के बाहर लंबी कतारें, बाजारों में सन्नाटा

पेट्रोल पंपों पर बंद हो चुके नोटों को स्वीकार करने की नई समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है, जिसकी वजह से शहर के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। उत्तरी मुंबई के उपनगर मलाड के पेट्रोल पंप के बाहर कतार में लगे अक्षय मुदगल ने कहा, शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर 500 के नोट स्वीकारने का आखिरी दिन है। मैं यहां अपने मोटरसाइकिल की क्षमता के अनुरूप पेट्रोल भरवाने आया हूं।
डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।
नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी से पेटीएम की बल्ले बल्ले, दैनिक खरीद का आंकड़ा 120 करोड़ रुपये पहुंचा

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।
नोटों पर प्रतिबंध ई-भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम : नास्कॉम

नोटों पर प्रतिबंध ई-भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम : नास्कॉम

सरकार के 500 और 1,000 का नोट बंद करने के फैसले से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। आईटी उद्योगों के संगठन नास्कॉम ने आज कहा कि देश में अभी ई-भुगतान का चलन सीमित है, लेकिन इस फैसले से इसे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
ओआरओपी में केवल पांच प्रतिशत पूर्व सैन्यकर्मियों को दिक्क्त : पर्रिकर

ओआरओपी में केवल पांच प्रतिशत पूर्व सैन्यकर्मियों को दिक्क्त : पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) लागू होने से 95 प्रतिशत सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को लाभ मिला है तथा शेष पांच प्रतिशत लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का अगले दो माह में समाधान कर दिया जाएगा।
ग्रेवाल की अंत्येष्टि : केजरीवाल ने दिए 1 करोड़, राहुल भी हुए शरीक

ग्रेवाल की अंत्येष्टि : केजरीवाल ने दिए 1 करोड़, राहुल भी हुए शरीक

एक रैंक एक पेंशन के मुद्दे पर आत्महत्या करने वाले पूर्व सैन्यकर्मी रामकिशन ग्रेवाल का गुरुवार को भिवानी के पास स्थित उनके पैतृक गांव बामला में कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सहित विभिन्न राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति देखी गयी। ग्रेवाल के ज्येष्ठ पुत्र दिलावर ने दोपहर करीब बारह बजे बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच अपने पिता के शव को मुखाग्नि दी। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम किशन ग्रेवाल के परिवार वालों के लिए एक करोड़ रूपये के मुआवजे की घोषणा की।
एक लाख पूर्व-सैनिकों की समस्याओं का निवारण दो महीने में किया जाएगा : पर्रिकर

एक लाख पूर्व-सैनिकों की समस्याओं का निवारण दो महीने में किया जाएगा : पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि केवल एक लाख पूर्व-सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार पेंशन पाने में दिक्कत आ रही है और इसे दो महीने में सुलझा लिया जाएगा।
इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।
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