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जागरण फिल्म महोत्सव का सातवां संस्करण मुंबई पहुंचेगा जहां इसकी शुरूआत 26 सितंबर को अत्यधित प्रशंसित फिल्म रोड टू इस्तांबुल से होगी। इस दौरान हाल की लोकप्रिय भारतीय फिल्मों का भी प्रदर्शन होगा।

केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचडीसीपीएल) को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस कंपनी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।

पिंक फिल्म के निर्देशक अनिरुद्ध रॉय बांग्ला फिल्मों के जाने-माने निर्देशक हैं। अपनी प्रतिभा के अनुसार ही उन्होंने एक अच्छी कहानी को और अच्छे निर्देशकीय कौशल में बांध दिया है। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म ने फिर साबित किया है कि वह महत्वपूर्ण और मुकम्मल कलाकार क्यों हैं।

रिची मेहता की बेहद जीवंत और दिल को छू लेने वाली डॉक्यूमेंट्री इंडिया इन ए डे उन अनोखे नाम वाली फिल्मों में शुमार है जिन्हें 41वें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया जाना है।

अमेरिकी धारावाहिक क्वांटिको में अभिनय के बाद प्रियंका चोपड़ा फोर्ब्स की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय टीवी अभिनेत्री बन गई हैं।

ममता बनर्जी लंबे राजनीतिक अनुभव से बहुत व्यावहारिक होती जा रही है। केजरीवाल की तरह वह सत्ता में रहकर भी हड़ताली आंदोलनकर्ता नहीं रह सकती। इसीलिए बंगाल में सिंगूर के किसानों के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने किसानों को खेती की जमीन लौटाने के साथ टाटा ग्रुप या अन्य उद्योगपतियों को प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने के ‌लिए समुचित जमीन और सुविधाएं देने की पहल की है। ममता जबरन जमीन के अधिग्रहण करके उद्योग लगाने की प्रवृत्ति को अनुचित मानती है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।

सर्बिया के जाने-माने निर्देशक गोरन पास्कलजेविक ने अपनी हालिया फिल्म देव भूमि के जरिये उत्तराखंड को विश्व मानचित्र पर उकेरा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे आम नागरिक हैं। क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। अब इसी आम आदमी पर एक खास फिल्म बन गई है। लेकिन नाम वही है, आम आदमी जैसा, एन इनसिगनिफिकेंट मैन।

दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।