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महेश चौधरी कोटा के थर्मल पॉवर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी के चलते राजस्थान पर बिजली का संकट आ पड़ा...

सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम से महिला...

राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के गांगीथला गांव में शौचालय बनवाए जाने का काम पूरा ना होने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पिछले 17 साल में पहली बार बिल गेट्स ने इतनी बड़ी राशि दान में दी है। सोमवार को यूएस सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमिशन की ओर से जारी रिलीज से इसकी जानकारी मिली है।

फोर्ब्स मैगजीन की ताजा लिस्ट के हवाले से कहा गया है कि इस समय जेफ बेजोस के पास 90.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है जबकि बिल गेट्स के पास 90 बिलियन डॉलर की संपत्ति है।

संसद में 30 जून की आधी रात को जीएसटी लॉन्च के मेगा शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'गुड एंड सिंपल टैक्स' कहा। वहीं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी ने राज्यों के मोतियों को एक धागे में पिरोया है।

बिहार में कल रात आंधी-तूफान और बिजली ने जमकर तबाही मचाई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिरुद्ध कुमार ने प्रदेश में बिजली और आंधी-तूफान की चपेट में आने से 23 लोगों की मौत की जानकारी दी है।

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।

पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य की गौशालाओं को दी जाने वाली मुफ्त बिजली व्यवस्था खत्म कर दी है। पिछली अकाली- भाजपा सरकार के शासन के दौरान सभी गौशालाओं को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की गई थी, जिसे नई सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब इन गौशालाओं को न सिर्फ बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, बल्कि बिल का भुगतान न करने से कइयों के बिजली कनेक्शन काट दिये गए हैं। तो वहीं, राज्य सरकार के बिजली मंत्री का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी ही नहीं है।

उत्तर प्रदेश में अब गांवों को 18 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। धार्म‌िक स्थलों को ब‌िजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा और 24 घंटे तक ब‌िजली दी जाएगी ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।