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लोग पहले विधायक बनते हैं तब मंत्री। हेमन्‍त कैबिनेट के सदस्‍य हफीजुल ने मंत्री बनने के कई माह के बाद...

चार दिनों के प्रवास के बाद गुरुवार को झारखण्‍ड के मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन रांची लौट आये। एक साल...

राजौरी गार्डन की हार के बाद आप ने आगे के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस की। उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

छत्‍तीसगढ़ के भाजपा शासन में प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्‍टाचारमें संलिप्‍त हैं। आलम यह है कि प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव भ्रष्‍टाचार के एक मामले में फंस गए हैं।

वीके शशिकला के समर्थक इडाप्पडी के पलानीस्वामी गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गयी जिससे अन्नाद्रमुक महासचिव के खिलाफ कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम की बगावत से राज्य में शुरू हुई राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गयी।

करीब चार साल पहले दिल्ली में एक नारा गूंजा करता था कि न भ्रष्टाचार करेंगे न करने देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का रामलीला मैदान गवाह बना। दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन को बाद में एक संगठित आवाज दी। दिल्‍ली में सरकार भी बनाई और अब गोवा में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आप पार्टी का एक फैसला उनकी कथनी-करनी का भेद खोल रहा है।

भ्रष्‍टाचार के मामलों में हमारे देश में सजा बहुत कम हो पाती है। जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के हर सौ मामले में सिर्फ 19 मामलों में ही आरोपी को सजा हो पाई है। एक स्वयंसेवी संस्था पिछले 15 सालों के आपराधिक आंकड़ों के सर्वे में इन चौंकाने वाले तथ्यों को लेकर सामने आई है।

भाजपा को महाराष्ट्र के नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में भारी सफलता मिलने के बाद गुजरात के स्‍थानीय निकायों के चुनाव में भी बंपर जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के इस प्रदर्शन की मुक्‍तकंठ सराहना की है। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन दर्शाता है कि लोग सर्वांगीण विकास चाहते हैं और वे भ्रष्टाचार एवं कुशासन बर्दाश्त नहीं करेंगे।

भारत में लोग भले ही नोटबंदी के फैसले को एक हद तक सही मान रहे हों लेकिन पड़ोसी देश चीन का मीडिया इसे भ्रष्‍टाचार दूर करने की दिशा में नाकाफी मानता है। चीन के समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि 500 और 1000 रुपये के नोट का बैन किए जाने की पहल साहसिक और निर्णायक जरूर है, लेकिन इस जोखिम भरे कदम से देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा।

देश में भले ही जोर-शोर से कहा जा रहा हो कि हर तरफ विकास हो रहा है लेकिन विश्‍व मंंच में भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं कही जा सकती। वाशिंगटन ‌‌स्थित इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टिच्यूट (आईएफपीआरआई) की एक रिपोर्ट में भारत भूखे देशों की सूची में शुुमार है।