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भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर का आज दोपहर यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 68 वर्षीय न्यायमूर्ति कबीर ने दो बजकर 52 मिनट पर अंतिम सांस ली। वह किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे।

उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अब प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है।

कानपुर रेल हादसे के मुख्य संदिग्धों में से एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट शमशुल हुदा को त्रिभुवन अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। हुदा को दुबई प्रत्‍यर्पित किया गया था। यह हादसा गत वर्ष नवंबर माह में हुआ था। नेपाल पुलिस के एक विशेष दल ने शमशुल हुडा को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया।

सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को अदालत द्वारा रोक दिए जाने पर राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायपालिका की आलोचना तेज कर दी है और कहा है कि यदि कुछ होता है तो उसका दोष संघीय न्यायाधीश और अदालत पर लगाया जाना चाहिए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े विवादित राष्टीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को निरस्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व कर चुके न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर ने आज भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कीरणभेरी बज गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनावों की घोषणा करते हुए कहा है कि इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में जबकि हिंसा प्रभावित मणिपुर में दो चरण में चुनाव कराए जाएंगे। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।

देश के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने आज एक बार फिर लंबित मामलों की बढती संख्या के बीच न्यायाधीशों की कमी पर चिंता जताई और न्यायपालिका से भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो कि राष्ट्र एक समग्र समाज बना रहे।

नये साल 2017 की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों पर लोगों के संदेह को साझा करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज संकेत दिया कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।