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करगिल की चोटी से 'ये दिल मांगे मोर’ का नारा देने वाले शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का परिवार आज न्याय के लिए सरकारी तंत्र का चक्कर लगा रहा है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश की जमीन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन आज उनका परिवार अपनी ही जमीन पाने के लिए भू-माफिया से जूझ रहा है। कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार के संघर्ष में न तो सरकार का सहयोग मिल रहा है और न प्रशासन का। रोचक तथ्य तो यह है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षामंत्री तक गुहार लगाने वाले इस परिवार की सुध लेने से भी मध्य प्रदेश सरकार गुरेज कर रही है।

अजय सिंह की कविताएं भारतीय लोकतंत्र की विफलता को पूरी शिद्दत से प्रितिबिंबित करती हैं। उनकी कविताओं का मूल स्वर स्त्री, अल्पसंख्यक और दलित हैं।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग आज यहां पाकिस्तान की अपनी पहली सरकारी यात्रा पर पहुंचे जहां शी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 46 अरब डॉलर की एक आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य देश के खास हिस्से हैं। अपनी छोटी आबादी के बावजूद इन राज्यों का देश में काफी बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी की लड़ाई में सक्रिय हिस्सेदारी की थी।

राज्यसभा का अगला सत्र लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने के तीन दिन बाद 23 अप्रैल को शुरू होगा। राज्यसभा सचिवालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति ने 23 अप्रैल से राज्यसभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक 13 मई तक चलेगी।

राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण से नवाजा।

निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और १९ अप्रैल को मुख्य निर्वाचन आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद कामकाज संभालेंगे। विधि मंत्रालय ने इस संदर्भ में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शु्रू कर दी है।

ईस्टर के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा डेनिश खिलाड़ी के विरूद्ध मैच खेलते हुए स्कोर करने पर प्रसन्न हो गए।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा पर पहुंच गए हैं। इस दौरान दोनों देखों के प्रमुख व्यापार एवं अन्य मुद्दों पर बात करेंगे और कई मुद्दों पर बात करेंगे।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले सरकार ने इसे फिर से जारी कर दिया। इस अध्यादेश के बदले संबंधित विधेयक को राज्यसभा में विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के कारण पारित नहीं करा पाने के कारण सरकार ने अध्यादेश को फिर से जारी किया।