इरोम शर्मिला का संकट
इरोम शर्मिला की लड़ाई की तरकीब बदलते ही उसे इस्तेमाल करने वाले संगठन ही उसके सबके बड़े दुश्मन बन गए हैं।
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इरोम शर्मीला को मिली जमानत, खत्म करेंगी 16 साल से जारी भूख हड़ताल
मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।
पिछले सोलह साल से जारी अपना उपवास कल तोड़ेंगी इरोम शर्मीला
मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।
संसद सत्र की अवधि घटने पर अंसारी ने चिंता जताई
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई और कार्यवाही अक्सर बाधित किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हित के लिए सदन को बंधक रखने के समान है।
इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव
मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
अगस्ता मामला: कांग्रेस का विशेषाधिकार हनन का नोटिस, लोकसभा में धरना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चुनावी रैली में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में इटली की एक अदालत के सोनिया गांधी का नाम लिए जाने संबंधी बयान के मुद्दे पर कांग्रेस ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के समीप आकर न केवल नारेबाजी की बल्कि बाद में वे धरने पर भी बैठ गए।
मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के सांसद शांताराम नाईक ने आज राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
विपक्ष ने स्मृति के खिलाफ उठाया विशेषाधिकार हनन का मुद्दा
विपक्ष ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय मुद्दों के बारे में कथित तौर पर गलतबयानी और संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस की मांग दोनों सदनों में उठाई जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने मांग की कि स्मृति को गलत बयान देने के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए।
फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।
