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वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।
वेतन बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, छोटेे बाबू 18000 और बड़े बाॅस ढाई लाख पाएंगे

वेतन बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, छोटेे बाबू 18000 और बड़े बाॅस ढाई लाख पाएंगे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।
सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
दो लाख से अधिक के नकद भुगतान पर ही होगी स्रोत पर कर कटौती

दो लाख से अधिक के नकद भुगतान पर ही होगी स्रोत पर कर कटौती

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।
मैक्डॉनल्ड्स भारत में आउटसोर्स कर सकती है नौकरियां

मैक्डॉनल्ड्स भारत में आउटसोर्स कर सकती है नौकरियां

फास्ट फूड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मैक्डॉनल्ड्स पिछले नवंबर में घोषित 50 करोड़ डालर की लागत कटौती की घोषणा के अंग के तौर पर कुछ नौकरियां भारत में आउटसोर्स कर सकती है यह बात मीडिया में आई एक खबर में कही गई है।
सरकार ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए फंड में कटौती की

सरकार ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए फंड में कटौती की

संसद की एक समिति ने मेक इन इंडिया जैसे अभियान के वित्त पोषण के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खर्च में कटौती को लेकर सरकार की खिंचाई की है।
आरबीआईः रेपो रेट में 0.25% की कटौती

आरबीआईः रेपो रेट में 0.25% की कटौती

आरबीआई ने नीतिगत दरों में बदलाव का ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है, इस तरह अब रेपो रेट घटकर 6.50 फीसदी हो गया है। इस 0.25 फीसदी की कटौती से रेपो रेट मार्च 2011 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। लेकिन आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.75 फीसदी करने का ऐलान किया है।
चर्चाः  नेता, सेवक, बाबू या राजा । आलोक मेहता

चर्चाः नेता, सेवक, बाबू या राजा । आलोक मेहता

मध्य प्रदेश ने भी अपने विधायकों का वेतन एक लाख रुपये से ज्यादा कर दिया। उत्तर प्रदेश यह काम पहले ही कर चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो विधायकों को हर महीने तीन लाख रुपया देना उचित मानती है। सांसदों का वेतन भी लगातार बढ़ रहा है।
बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
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