बकाया वेतन की मांग को लेकर गोलबंद हुए सहाराकर्मी
भुखमरी के कगार पर पहुंचे मीडियाकर्मियों की मांगों को सिरे से नजरंदाज कर रहा है सहारा प्रशासन
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कार्पोरेट कर में कटौती का पहला चरण अगले बजट में पेश होगा: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार कार्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत करने की योजना के तहत अगले कुछ दिनों में कर छूटें खत्म करने का खाका पेश करेगी। इसके पहले चरण की घोषणा बजट में होगी।
आरबीआई: रेपो रेट में 0.5% कटौती, 4.5 साल में न्यूनतम
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराज राजन ने दिवाली के पहले ही बड़ा तोहफा दिया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए उन्होंने ब्याज दरों (रेपो रेट) में 0.50 फीसदी की कटौती कर दी है। इसी दर पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं।
अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ब्याज दर में कटौती की उम्मीद
अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के अनुमान के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन कल चालू वित्त वर्ष की चौथी दोमाही मौद्रिक नीति पेश करेंगे।
औसतन 16,800 रुपये बढ़ेगा मारुति के कर्मचारियों का वेतन
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता।
देशव्यापी हड़ताल का असर, आम जनजीवन प्रभावित
केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि, भाजपा समर्थित बीएमएस और एनएफआईटीयू ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है।
पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 50 पैसे सस्ता
एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इससे आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सकेगी।
आरबीआई ने दिया ब्याज दरों में कटौती के संकेत
रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने नीतिगत दर में कटौती का संकेत देते हुए कहा है कि केंद्रीय बैंक अभी भी समायोजन के दौर में है और मुद्रास्फीति तथा वृहद आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आगे निर्णय करेगा।
आजाद हिंदुस्तान में महिलाओं की कानूनी बेड़ियां | इंदिरा जयसिंह
अगर आजादी का मतलब विदेशी हुकूमत से आजादी है तो वह यकीनन हमने हासिल कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं को परंपराओं-मान्यताओं की जकड़न से आजादी मिली ? या पुराने पड़ चुके कानूनों ने उन्हें दूसरे तरह की जकड़न में बांध दिया है, आजाद हिंदुस्तान के कानूनों की बेड़ियां ?
आरबीआई गवर्नर के अधिकार में कटौती से पीछे हटी सरकार
नीतिगत ब्याज दर तय करने के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर के अधिकार में कटौती के प्रस्ताव वाले विधेयक के मसौदे पर सरकार पीछे हट गई है और उसने मंगलवार को कहा कि यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि वह केंद्रीय बैंक के गवर्नर के अधिकाराें में कमी करना चाहती है।
