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भारत की ओर से चार छात्राओं समेत 13 इंजीनियरिंग छात्रों का एक दल नासा की प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। यह प्रतियोगिता रिमोट संचालित वाहनों को डिजाइन करने और बनाने को लेकर है।

तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक ऐतिहासिक केंद्र के निकट आज पुलिस के वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में सात अधिकारियों और चार नागरिकों की मौत हो गई।

उच्चतम न्यायालय ने हरित उपकर के भुगतान पर दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे अधिक सीसी के उसके 190 डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी है।

अभिनेत्री से नेता बनी हेमा मालिनी आज तब मथुरा में बाल-बाल बच गईं जब उनके काफिले में चलने वाले दो वाहन राजमार्ग थाना क्षेत्र के अंतगर्त आने वाले इलाके में आपस में टकरा गए। पुलिस अधीक्षक (शहर) मुकुल दि्ववेदी ने कहा, सांसद हेमा मालिनी सुरक्षित हैं।

यमुना एक्सप्रेस वे पर शनिवार की देर रात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की कार को उनके काफिले के ही दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उन्हें मामूली चोट आई है।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक जनवरी से वाहनों की एक दिन छोड़कर चलाने की ईवन-ऑड योजना का खाका पेश कर दिया है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है जबकि कई तरह के वाहनों को नियम से छूट दी गई है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदूषण कम करने के लिए एक जनवरी से सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या सीमित करने की आप सरकार की सम-विषम योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आज कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी।