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अरुणाचल में सियासी ड्रामा, होटल में विधानसभा, हाईकोर्ट की रोक

अरुणाचल में सियासी ड्रामा, होटल में विधानसभा, हाईकोर्ट की रोक

अरुणाचल प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर एक होटल में विधानसभा का सत्र बुलाया और मुख्‍यमंत्री नबाम तुकी को हटकार एक बागी विधायक को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। हालांकि, गोहाटी उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए इस बैठक में लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का निर्णय भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पर क्यों उठे सवाल

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पर क्यों उठे सवाल

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर चला आ रहा मामला फिर सवालों के घेरे में है। भले ही नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया।
कवर स्‍टोरी: डूबा अखबार ले रहा कांग्रेस की खबर

कवर स्‍टोरी: डूबा अखबार ले रहा कांग्रेस की खबर

बताया जाता है कि जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में अपने शुरू किए गए अखबार नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों से एक बार कहा था, हमें बनियागिरी नहीं आई। यदि सुब्रह्मण्यम स्वामी की कोशिशें सिरे चढ़ीं तो माना जाएगा कि शायद नेहरू के उत्तराधिकारी इस कला को सीख चुके हैं।
हिट एंड रन केस: सलमान खान हाईकोर्ट से बरी

हिट एंड रन केस: सलमान खान हाईकोर्ट से बरी

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया है। निचली अदालत ने इस मामले में सलमान को 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी कुछ भी सोचता हो मगर अभियोजन ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर अभिनेता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
सम-विषम योजना पर आदेश देने से हाईकोर्ट का इनकार

सम-विषम योजना पर आदेश देने से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदूषण कम करने के लिए एक जनवरी से सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या सीमित करने की आप सरकार की सम-विषम योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आज कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी।
अदालत को पाटिल की गवाही पर संदेह, सलमान को राहत संभव

अदालत को पाटिल की गवाही पर संदेह, सलमान को राहत संभव

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वर्ष 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पूर्व पुलिस अंगरक्षक और गवाह रवींद्र पाटिल की गवाही पर संदेह जताया और कहा कि उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। अदालत के संदेह व्यक्त करने से सलमान को राहत मिलने की संभावना प्रबल हो गई है।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को झटका

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को झटका

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली उच्च न्यायालय में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा भेजे गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से भी इनकार कर दिया है। दोनों बड़े नेताओं को कल 8 दिसंबर को निचली अदालत में पेश होना है। इस फैसले के आते ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
दो फरवरी से जयललिता के खिलाफ मामले की रोजाना सुनवाई

दो फरवरी से जयललिता के खिलाफ मामले की रोजाना सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को दोषमुक्त करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वह अगले वर्ष दो फरवरी से रोजाना के आधार पर सुनवाई करेगा।
ग्रीनपीस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक

ग्रीनपीस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।
हाईकोर्ट ने साफ किया दिल्ली में टेस्‍ट मैच का रास्ता

हाईकोर्ट ने साफ किया दिल्ली में टेस्‍ट मैच का रास्ता

दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेले जाने की उम्मीद बढ़ गई है। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के खिलाफ बकाया मनोरंजन कर के संबंध में अदालत के अगले आदेश तक वह कोई भी कदम नहीं उठाए।
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