बजट सत्र को लेकर लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र को सुचारू तरीके से चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने...
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कृषि अनुसंधान बजट में 15 फीसदी की वृद्धि कर सकती है सरकार
वित्त वर्ष 2018-19 में कृषि शिक्षा, शोध और विस्तार के लिए केंद्र सरकार बजट आवंटन 15 प्रतिशत बढ़ाकर 8,000 करोड़...
मूडीज का आकलन, चालू वित्त वर्ष में बढ़ सकता है बजट घाटा
कम कर और ऊंचे सार्वजनिक खर्च की वजह से वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का बजट घाटा बढ़ सकता है। अमेरिकी रेटिंग...
पैसा नहीं, जमीन की कमी के कारण बस नहीं खरीद पा रही दिल्ली सरकारः आप
फंड होने के बावजूद बस नहीं खरीदने को लेकर हो रही आलोचनाओं का आम आदमी पार्टी (आप) ने जवाब दिया है। पार्टी...
अखिलेश ने योगी सरकार के बजट को बताया विकास रोकने वाला
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है।
योगी के पहले बजट में दिखी बेहतर वित्तीय प्रबंधन की छाप
बजट के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए बिना किसी नए कर के अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरी धन का प्रबंधन किया है।
योगी के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़
यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।
GST के पहले कारों पर बंपर डिस्काउंट, 1 जुलाई से चुकानी होगी ज्यादा कीमत
अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। कार निर्माता अपनी बजट और लोकप्रिय गाड़ियों पर 25 हजार से 90 हजार तक की छूट दे रहे हैं।
'देश आईएसआईएस का गढ़ बन गया और सरकार बैठी है हाथ पर हाथ धरे'
संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विभिन्न मसलों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के अन्य प्रस्तावों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी।
भारतीय बजट भविष्योन्मुखी, अमेरिकी उद्योग जगत ने किया स्वागत
वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।
