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आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं

आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
डीडीसीए मामले में केजरीवाल को राहत, अगली सुनवाई 1 अप्रैल को

डीडीसीए मामले में केजरीवाल को राहत, अगली सुनवाई 1 अप्रैल को

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 1 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले 18 फरवरी को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने को कहा था।
डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

रिण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने आज भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुये बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जायेगा।
नोटबंदी: परेशान किसानों को राहत, पुराने 500 के नोट से खरीद सकेंगे बीज

नोटबंदी: परेशान किसानों को राहत, पुराने 500 के नोट से खरीद सकेंगे बीज

नोटबंदी के फैसले से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस समय चूंकि बुआई का समय है, इसलिए इसको देखते हुए किसान बीजों की खरीद में पूराने 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
चेन्नै आपदाः राहत की छुआछूत

चेन्नै आपदाः राहत की छुआछूत

मलबा हटाने, जोखिम भरी सफाई करने के लिए चेन्नै में हजारों दलितों को उतारा जा रहा है, मानो ये काम सिर्फ उनका है और उधर राहत वितरण में हो रहा है उनसे भेदभाव
तमिलनाडु बाढ़ राहत या नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दांव

तमिलनाडु बाढ़ राहत या नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दांव

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर जताई आपत्ति, कश्मीर से उमर अब्दुल्ला ने जताई आशंका और चैन्ने में लोगों को भी डर की कि राहत के जरिए विधानसभा चुनावों पर तो नहीं है नजर
बाढ़ में आईटी क्षेत्र ने बढ़ाया मदद का हाथ

बाढ़ में आईटी क्षेत्र ने बढ़ाया मदद का हाथ

सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने चेन्नई के लिए अपना सुरक्षा जांच फीचर शुरू किया है। फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले इस बटन के जरिए अपने नेटवर्क में शामिल लोगों को बता सकते हैं कि वे बाढ से सुरक्षित हैं। चेन्नई में इस सदी की सबसे भारी बारिश हो रही है।
मुख्यमंत्री राहत कोष से डांस ग्रुप को बैंकाक भेजेंगे फडणवीस

मुख्यमंत्री राहत कोष से डांस ग्रुप को बैंकाक भेजेंगे फडणवीस

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष से एक डांस ग्रुप की थाईलैंड यात्रा के लिए आठ लाख रुपये मंजूर किए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एक ऐसे समय में, जबकि राज्य भीषण सूखे की मार झेल रहा है, तब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?
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