पीएफ कमिश्नर ने कहा है कि पीएफ खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है। आधार से जुड़ने के बाद पीएफ खाता स्थायी हो जाएगा जिसको भविष्य में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से अरविंद पनगढ़िया के इस्तीफे को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुद्धिमानी करार दिया है। उन्होंने कहा कि पनगढ़िया ने गलत साबित होने से पहले बुद्धिमानी पूर्वक इस्तीफा दे दिया है।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्र मोदी सरकार निशाना साधा है। बीजेपी के अच्छे दिन के वादे पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे कहा कि अच्छे दिन सिर्फ सरकारी विज्ञापनों में ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सिर्फ आनंद ही आनंद है।
उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान गौ सेवा को लेकर हुए बड़े खुलासे पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहु अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया है।
यूपी में भाजपा नेताओं की दबंगई पुलिस अफसरों पर भारी पड़ रही है। लगातार पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए हैं। भाजपा नेताओं को उनकी सही जगह दिखाने वाली महिला पुलिस अफसर का बुलंदशहर से बहराइच तबादला कर दिया गया है। इस लेडी सिंघम का नाम श्रेष्ठा ठाकुर है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में फायरिंग में 6 किसानों की मौत के बाद लोगों का आक्रोश उबाल पर है। इस बीच मंदसौर के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशासन से हेलिकॉप्टर लैडिंग की अनुमति नहीं मिलने की वजह से वे पहले उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और फिर वहां से सड़क के रास्ते मोटरसाइकिल से मध्य प्रदेश जा रहे हैं।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने नोटबंदी को लेकर भारत की आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि भारत का विकास दर 6.1 फीसदी तक घटना नोटबंदी जैसे सुधार उपायों का नतीजा है, जो कि 'अपने पैर पर कुल्हाड़ी' मारने जैसा था।
उत्तर प्रदेश की नियुक्ति कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों एक मृत पीसीएस अफसर का तबादला कर दिया। विभाग ने न सिर्फ उसका तबादला ही किया बल्कि प्रोन्नति करते हुए उसे बुलंदशहर का सिटी मजिस्ट्रेट भी बना दिया। राज्य के कार्मिक विभाग की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह किस कदर अपने कार्यों को अंजाम दे रही है।
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।