देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर विभिन्न तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों को ही रद्द कर दिया हैं। ट्रंप ने इन कानूनों को रद्द करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे, जिनको ट्रंप ने खत्म कर दिया है।
गौरक्षा के नाम पर बढ़ती गुंडागर्दी और अलवर में गौवंश ले जाते व्यक्ति की हत्या के आरोपों के बीच राजस्थान से एक और खबर आई है। गौसेवा हेतु धन जुटाने के लिए राजस्थान सरकार ने 10 प्रतिशत सेस लगा दिया है। एक अप्रैल से यह सेस गैर-न्यायिक स्टाम्प पर सरचार्ज के तौर पर वसूला जाएगा।
गौ-रक्षा के नाम पर हाल के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से तीन हफ्ते के भीतर अलवर में हादसे से जुड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। देशभर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राजस्थान समेत छह अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, कर्नाटक, और राजस्थान।
देश के सेवा क्षेत्र में मार्च में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ने और नये आर्डर मिलने के साथ साथ मुद्रास्फीति दबाव कम रहने से यह वृद्धि दर्ज की गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह परिणाम जारी किया गया है। इससे पहले पीएमआई के विनिर्माण क्षेत्र के सूचकांक में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।
डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के वरिष्ठ नेता प्रवीण तोगडि़या ने आज नागपुर में कहा कि वे हिंदुओं के लिए एक संरक्षण योजना लेकर आएंगे ताकि देश में उत्पीड़न से उन्हें रक्षा प्रदान की जा सके।
सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।