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नेपाल में बस नदी में गिरी, 30 की मौत

नेपाल में बस नदी में गिरी, 30 की मौत

नेपाल में एक बस के नदी में गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई। बस रौतहट जिले के मुख्यालय गौर से पोखरा जा रही थी। विन्ध्यवासिनी ट्रैवेल्स की बस चितवन जिला के चंडीभंज्यांङ नामक स्थान पर त्रिशुली नदी में एक सौ फीट नीचे गिर गयी। जिसमें सवार 45 यात्रियों में से 30 यात्रियों की मृत्यु हो गयी। एक दर्जन यात्री घायल हैं।
ओडिशा में पत्‍नी का शव लेकर उसे 10 किलोमीटर चलना पड़ा

ओडिशा में पत्‍नी का शव लेकर उसे 10 किलोमीटर चलना पड़ा

भुवनेश्वर के पिछड़े जिले कालाहांडी में एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर करीब 10 किलोमीटर तक चलना पड़ा। उसे अस्पताल से शव को घर तक ले जाने के लिए कोई एंबुलेंस नहीं मिली। व्यक्ति के साथ उसकी 12 साल की बेटी भी थी।
इटली में शक्तिशाली भूकंप, 247 लोगों की मौत

इटली में शक्तिशाली भूकंप, 247 लोगों की मौत

मध्य इटली में बुधवार तड़के 6.2 तीव्रता का भूकंप का झटका आया। जिसके कारण 247 लोगों की मौत हो गई और पहाड़ पर स्थित दर्जनों गांव तबाह हो गए। भूकंप का केंद्र अंब्रिया के नोर्शिया शहर के पास था। प्रत्यक्षदर्शियों ने इतालवी मीडिया को बताया कि तेज झटकों के कारण इसके आसपास की कई इमारतें ढह गईं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
असम के कोकराझार मेंं आतंकी हमला, 14 की मौत

असम के कोकराझार मेंं आतंकी हमला, 14 की मौत

असम में बोडोलैंड के केंद्र कोकराझार में शुक्रवार को आतंकवादी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। काले कपड़ेे पहने हमलावरों ने बाजार में जमकर फायरिंग और गोलाबारी की। हमले में 20 लोग घायल हुए हैं। हादसे में मरने वालों की संख्‍या और बढ़ सकती है।
68% सैनिक घटिया भोजन से असंतुष्‍ट, 20-23 % मात्रा भी कम की गई : कैग रिपोर्ट

68% सैनिक घटिया भोजन से असंतुष्‍ट, 20-23 % मात्रा भी कम की गई : कैग रिपोर्ट

देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी, कैग ने अपनी रिपोर्ट मेंं खुलासा किया हैै कि सरहदों में देश की रक्षा में तैनात सैनिको को उच्‍च स्‍तर का खाना नहीं मिलता। रिपोर्ट के अनुसार चीन की पाक सीमा पर तैनात जवानों को ना तो ताजा खाना मिलता है और ना ही खाना उनकी आवश्‍यकता के अनुसार मिलता है। इस रिपोर्ट को मौजूदा संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया है। रिपोर्ट में सेना के विभिन्‍न विभागोंं के बीच में तालमेल की कमी और रक्षा मंत्रालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं।
इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
मध्‍यप्रदेश के टीकमगढ़ में सड़क दुर्घटना, 8 की मौत

मध्‍यप्रदेश के टीकमगढ़ में सड़क दुर्घटना, 8 की मौत

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर झांसी-टीकमगढ़ मार्ग पर शुक्रवार सुबह बरमाताल गांव के पास एक जीप और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे जीप में सवार आठ लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो महिलाओं और दो बच्चों सहित 10 अन्य यात्री घायल हो गए।
मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने इससे पहले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है।
सेना ने काजीगुंड में हुई मौतों पर जताया अफसोस, दिए जांच के आदेश

सेना ने काजीगुंड में हुई मौतों पर जताया अफसोस, दिए जांच के आदेश

भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना पर गहरा अफसोस जताया जिसमें तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी। सेना ने इस घटना की जांच का भी आदेश दिया है।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।
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