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भारत में लोग भले ही नोटबंदी के फैसले को एक हद तक सही मान रहे हों लेकिन पड़ोसी देश चीन का मीडिया इसे भ्रष्‍टाचार दूर करने की दिशा में नाकाफी मानता है। चीन के समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि 500 और 1000 रुपये के नोट का बैन किए जाने की पहल साहसिक और निर्णायक जरूर है, लेकिन इस जोखिम भरे कदम से देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा।

विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गॉय सोरमन ने आज कहा कि भारत सरकार का 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला एक स्मार्ट राजनीतिक कदम है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।

नोटबंदी को लेकर देश भर में जारी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक विवादास्पद बयान दे दिया। अखिलेश ने दावा किया कि अर्थशास्त्रियों का मत है कि वैश्विक मंदी के दौर में काले धन ने भारतीय अर्थव्ययस्था को सहारा दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 500 और हजार रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने को लेकर अपनी सरकार पर हमलावर हुए विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ईमानदारी के महायज्ञ से तकलीफजदा इस पार्टी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिये आपातकाल लगाकर देश को जेलखाना बना दिया था। अपने फैसले को कड़क चाय की तरह बताते हुए पीएम ने कहा कि कालाधन रखने वाले नींद की गोलियां ले रहे हैं।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।

भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लंबी लड़ार्इ लड़ने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि कांग्रेस ने भ्रष्‍टाचार में ग्रेजुएशन किया और अब भाजपा इसी में पीएचडी कर रही है। हजारे ने वर्तमान की चुनाव प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि संविधान में चिन्ह के आधार पर चुनाव करवाने की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद इस व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि वो बैलट पेपर से चुनाव चिन्ह हटाए।

केरल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख पदों पर अपने मंत्रियों के रिश्तेदारों को नियुक्त किए जाने के मुद्दे पर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आज कहा कि ऐसे कृत्य राज्य के बेरोजगार युवाओं के प्रति अन्याय और अपराध हैं।

उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अखिलेश ने खुद को कमजोर एवं यू टर्न लेने वाला मुख्यमंत्री साबित किया है।

मध्‍य प्रदेश में सहकारिता में गड़बड़ियां रोकने के लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही विभाग में इंटरनल विजिलेंस का भी गठन होगा। यह अनियमितताओं की जांच करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता मंथन कार्यक्रम में कही। उन्होंने खुद ही सहकारिता क्षेत्र की गड़बड़ियों के उदाहरण गिनाए। बताया कि हाउसिंग में धोखाधड़ी करने वालों पर तो मैंने स्वयं एफआईआर कराने को कहा।