मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस
मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...
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जदयू का शरद गुट फिर पहुंचा चुनाव आयोग, चुनाव चिह्न पर किया दावा
शरद यादव के नेतृत्व वाला जदयू गुट फिर चुनाव आयोग की चौखट पर गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक...
रोहिंग्या मुस्लिमों पर UN की आलोचना पर भारत का जवाब, सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि म्यामांर के रखाइन प्रांत में ताजा हिंसा की वजह से 25 अगस्त से अब तक 3,13,000 रोहिंग्या बांग्लादेश की सीमा में दाखिल हो चुके हैं।
नीतीश को अयोग्य करार देने की याचिका पर SC ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
हत्या का यह मामला 26 साल पुराना है, जिसमें पंडारख थानाक्षेत्र में पड़ने वाले ढीबर गांव के रहने वाले अशोक सिंह ने नीतीश कुमार सहित कुछ अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
आतंकी हाफिज सईद की पार्टी MML को पाक चुनाव आयोग ने नहीं दी मंजूरी
मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी ‘मिल्ली मुस्लिम लीग' को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मान्यता देने से इंकार करने के साथ ही उम्मीदवारों को चुनावी अभियान में पार्टी का नाम और फोटो का उपयोग ना करने की भी चेतावनी दी है।
दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर इमरान ताहिर को पाकिस्तानी हाई कमीशन से निकाला गया बाहर
इमरान ताहिर को पाकिस्तान के खिलाफ तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए फॉफ डु प्लेसिस की अगुवाई वाली वर्ल्ड इलेवन की टीम में शामिल किया गया है। ये सीरीज 12 सितंबर से पाकिस्तान में शुरु हो रही है।
स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ रुपये में खरीदे IPL के मीडिया अधिकार
स्टा र इंडिया ने सोनी पिक्च र्स को पछाड़ते हुए सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकार खरीद लिए हैं। स्टा र ने आज हुई नीलामी में 16,347.50 करोड़ रुपये की बोली लगाते हुए यह अधिकार खरीदे हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश विधायिका की सदस्यता का रास्ता साफ
विधान परिषद की चार सीटों पर चुनाव की अधिसूचना अगस्त 29 को जारी होगी और नामांकन सितम्बर 5 तक हो सकेगा।
किन तर्कों के आधार पर ‘निजता’ को मिला मौलिक अधिकार का दर्जा
आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
सरकार और आधार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - निजता का अधिकार है मौलिक अधिकार
केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि आज डिजिटल का दौर है, जिसमें "राइट टू प्राइवेसी" जैसा कुछ बचा ही नहीं रह गया है।
