दिल्ली में ऑड-इवेन: किन लोगों को मिलेगी इससे छूट?
दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के प्रयास के तहत एक बार फिर से ऑड-इवेन योजना लागू करने का...
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चर्च के आगे झुके ट्रंप, धार्मिक आधार पर गर्भ-निरोधक कानून में दी छूट
अजीत झा
अपने रूढ़िवादी समर्थकों को खुश करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भ-निरोधक...
आज से शुरु फ्लिपकार्ट-ऐमजॉन की मेगा सेल, स्मार्टफोन-लैपटॉप पर मिलेगी भारी छूट
ई-कॉमर्स कंपनियों की महासेल आज (20 सितंबर) से शुरु हो गई है। फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन पर शुरु हुई फेस्टिव सेल...
दो अक्टूबर से खादी पर मिलेगी 15% की छूट: यूपी
पचौरी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार खादी की नीति बन रही है। यह नीति गुजरात को छोड़ कहीं पर भी...
एक विदेशी महिला डोना जुलियाना के चलते, ईसाई मिशनरियों को मिली थी जजिया में छूट!
1681-82 के आसपास जुलियाना गोवा से मुगल दरबार में पहुंची और शीघ्र ही औरंगजेब की बेगम और शहजादे मुअज्जम की अम्मी नवाब बाई की खिदमत में लग गई। जब 1686 में मुअज्जम और उसकी अम्मी बादशाह औरंगजेब की नजरों में गिर गए तब जुलियाना ने उनके प्रति अपनी अटूट वफादारी निभाई।
पैन के लिए आधार देना अनिवार्य नहीं, जानें किनके लिए है यह छूट
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से जोड़ना एक जुलाई से जरूरी कर दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर कुछ लोगों को छूट भी दे रखी है।
ऐशबाग ईदगाह में बोले मुलायम, कश्मीर में सेना को पूरी छूट दी जाए
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कश्मीर के हालात से निपटने के लिए सेना को पूरी छूट दी जाए।
महाराष्ट्र में किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के कर्ज माफ, जिन्होंने चुकाया उन्हें भी 25 फीसदी की छूट
महाराष्ट्र में आंदोलित किसानों की मांग को मानते हुए फडणवीस की सरकार ने किसानों के डेढ़ लाख तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है।
टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं
हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
