जीएम सरसों के ट्रायल का बहिष्कार करेंगे राकेश टिकैत, कही यह बड़ी बात
बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आनुवंशिक रूप से संशोधित...
Advertisement
जीएम फसलों की खेती के लिए नीतिगत निर्णय ले केंद्र सरकार-कमलनाथ
केन्द्र सरकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आग्रह किया है कि वह जेनेटिकली मोडीफाइड खेती के...
जीएम खेती के खिलाफ किसान संगठनों ने दी देशव्यापी आंदोलन की धमकी
देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसल की खेती के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए, कृषि...
मॉनसेंटो के जीएम कॉटन सीड्स पर पेटेंट के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया जायज
सुप्रीम कोर्ट से बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉनसेंटो को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आनुवांशिक रूप से...
देश में बड़े पैमाने पर बेचे जा रहे है जीएम फूड, आयातित खाद्य पदार्थो में इनकी मात्रा ज्यादा
खाद्य पदार्थो में जीएम फूड की मिलावट देश के लिए एक गंभीर समस्या है। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरनमेंट...
कपास के जीएम बीज बेचने वाली मोनसेंटों को रॉयल्टी का हक नहीं -दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में अमेरिकी कंपनी मोनसेंटों के बीटी कपास के बीज पर पेटेंट लागू करने की याचिका...
PNB घोटाला मामले में विपुल अंबानी और बैंक का एक जीएम रैंक का अधिकारी गिरफ्तार
11,400 करोड़ रुपये के कथित पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने कई बड़ी गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है।
समाचार...
वंदना शिवा का दावा, अनिल दवे जीएम के पक्ष में नहीं थे
पिछले दिनों दिवंगत पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे भारत में जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सरसों के विरोध में थे। यह दावा पर्यावरणविद वंदना शिवा ने किया है।
स्वदेशी जागरण मंच ने पीएम को पत्र लिख किया जीएम सरसों का विरोध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों को मंजूरी देने के जीईएसी के फैसले का विरोध किया है। इसके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में जीएम सरसों को अवैज्ञानिक, विषैला बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे पैदावार को भी नुकसान होगा।
दिल्ली: पर्यावरण मंत्रालय के सामने प्रदर्शन, जीएम सरसों को मंजूरी देने का भारी विरोध
देश के कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की सिफारिश किए जाने पर विरोध जताया है। जीईएसी द्वारा जीएम सरसों को अनुमती मिलने के बाद किसान संगठनों ने पर्यावरण मंत्रालय से इसको मंजूरी नहीं देने की मांग की है।
