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Search Result : "ज्यां द्रेज"

आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में ज्यां द्रेज को पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में छोड़ा

आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में ज्यां द्रेज को पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में छोड़ा

सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज समेत तीन लोगों को पुलिस ने झारखंड के गढ़वा जिले से...
भाजपा को अपने खातों का खुलासा कर उदाहरण पेश करना चाहिए : ज्यां ड्रेज

भाजपा को अपने खातों का खुलासा कर उदाहरण पेश करना चाहिए : ज्यां ड्रेज

प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री ज्यां ड्रेज ने कहा है कि नोटबंदी का वंचित तबके विशेषरूप से दिहाड़ी मजदूरों पर काफी गंभीर असर होगा। यह प्रभाव कहीं अधिक बुरा तथा अनुमान से अधिक समय तक बना रहेगा।
राफेल सौदे को अंतिम रूप देने भारत आएंगे फ्रांस के रक्षा मंत्री

राफेल सौदे को अंतिम रूप देने भारत आएंगे फ्रांस के रक्षा मंत्री

फ्रांस के रक्षा मंत्री ज्यां यीव ली डियान 22 सितंबर को भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ देसाल्त एविएशन, थेल्स और एमबीडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे ताकि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के 7.87 अरब यूरो के सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
अर्थशास्‍त्री ज्‍यां द्रेज नाराज : कहा, देश के जीवन स्‍तर में नहीं हुआ सुधार

अर्थशास्‍त्री ज्‍यां द्रेज नाराज : कहा, देश के जीवन स्‍तर में नहीं हुआ सुधार

भारत की पिछले 12 साल की औसतन 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में नाकाम रही है। यह बात जाने-माने विकास अर्थशास्त्राी ज्यां द्रेज ने रविवार को कही।
संगीत की जुबान में सलामी

संगीत की जुबान में सलामी

नई फिल्म जुबान के विकी कौशल ने जुबान की संगीत पार्टी में सैनिकों के लिए गाने गाए। इस फिल्म में विकी कौशल एक गायक का किरदार निभाते नजर आएंगे। विकी पहले मसान फिल्म से दर्शकों-समीक्षकों का दिल जीत चुके हैं।
अकादमिक दुनिया पर भी कट्टरपन के वायरस का खतरा

अकादमिक दुनिया पर भी कट्टरपन के वायरस का खतरा

असहमति और अभिव्यक्ति पर हो रहे हमलों के दौर में अकादमिक जगत पर मंडरा रहे खतरों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अंतररार्ष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने की खुलकर बात
खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।