कानूनी विशेषज्ञ फली एस नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन, पीएम मोदी और सीजेआई ने जताया शोक
कानूनविद और अनुभवी वकील फली एस नरीमन का बुधवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह हृदय संबंधी समस्याओं...
Advertisement
फली एस नरीमन: कोर्ट के 'भीष्म पितामह' ने अहम मामलों में योगदान देकर देश को गढ़ने का काम किया
फरवरी नैतिकता के अग्रदूत और बेजोड़ प्रतिभा के धनी न्यायविद् फली एस नरीमन न्यायपालिका के ‘भीष्म...
जानें कौन हैं जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जिनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन, अपने इन फैसलों के लिए किए जाएंगे याद
कई अहम फैसले देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन आज यानी गुरुवार को रिटायर हो रहे...
बांद्रा कुर्ला परिसर-नरीमन पांइट से भी महंगा है कनॉट प्लेस
दिल्ली का कनॉट प्लेस कार्यालय के लिये स्थान लेने के मामले में दुनिया का नौंवा सबसे महंगा स्थान है। इसका सालाना किराया 105.71 डॉलर प्रति वर्गफुट तक पहुंच गया है। संपत्ति सलाहकार कंपनी सीबीआरई ने यह जानकारी दी है।
आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर नरीमन ने उठाये सवाल
देश के जानेमाने विधिवेत्ता फली नरीमन ने आदित्यनाथ योगी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल उठाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या यह हिंदू राष्ट बनने की शुरुआत है।
उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।
फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।
अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।
अरुणाचल के राजनीतिक संकट का मसला संविधान पीठ को
उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों से संबंधित याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि यह मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के सांविधानिक प्रावधानों से संबंधित है। इसलिए इस पर वृहद पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता है।
जाटों को बैंक पीओ में आरक्षण नहीं, अपील खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले जाट आवेदकों की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें इन आवेदकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। इन आवेदकों ने जाट आरक्षण को सर्वोच्च अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाने से पहले ओबीसी श्रेणी में बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा के अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल कर ली थी मगर आरक्षण रद्द हो जाने के कारण इन्हें अंतिम रूप से नौकरी नहीं दी गई।
