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पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद से ही जदयू में संगठनात्मक परिवर्तन की...

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़कीकी कथित बलात्कार और हत्या के मामले में जहां देश भर में...

आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अभी कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट...

अपने 25 साल के राजनीतिक कॅरियर के बाद कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।

उत्‍तर प्रदेश में अपनी खोई पैैठ बढ़ाने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। अंबेडकर की विचारधारा को ध्‍यान में रखते हुए दलित समाज को अपने से जोड़ने के लिए पार्टी ने भीम ज्‍योति यात्रा का पिछले साल सफल आयोजन किया। अब वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्‍त को भीम भोज का आयोजन करेगी।

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

झूठी शान की खातिर हत्या करने के एक संदिग्ध मामले में नवी मुंबई में एक सवर्ण लड़की के परिवार वालों ने 16 साल के एक दलित लड़के की कथित तौर पर हत्या कर दी। लड़का सवर्ण लड़की से प्रेम करता था। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मामले के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 17 साल की लड़की को भी हिरासत में लिया गया है।

बिहार के गया में दशरथ मांझी ने पत्नी के समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण पहाड़ काटकर रास्ता बना डाला था तो महाराष्ट्र के विदर्श इलाके में दलित समुदाय के एक पति ने सवर्णों द्वारा अपनी पत्नी को कुएं से पानी नहीं भरने देने के जवाब में कुआं खोद डाला और वह भी सिर्फ 40 दिनों में।

संविधान पर संसद में चल रही बहस में आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी हिस्‍सा लिया। राज्यसभा में मायावती ने संविधान पर चर्चा करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। मायावती के इस कदम को अगड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।