सन 2008 में हुए मालेगांव धमाकों में आरोप झेल रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत खारिज हो गई है। इसी के साथ उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद पर आशंका के बाद घिर गए हैं।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े ने कहा है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता और बॉलीवुड सुपर स्टार सलमान खान से जुड़े घटनाक्रमों से न्यायपालिका की छवि खराब हुई जिनमें अदालतों ने उन्हें जमानत दे दी और उनके मामलों की बिना बारी के सुनवाई की। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने यहां कहा कि इन दो न्यायिक फैसलों से गलत संदेश गया कि धनी और प्रभावशाली तुरंत जमानत हासिल कर सकते हैं।
मालेगांव बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत पर 6 जून को सुनवाई होगी। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने सोमवार को मुंबई की एक कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जून में सुनवाई की तारीख तय की।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी पी पांडे ने आज गुजरात के प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। इससे पहले निवर्तमान डीजीपी पी सी ठाकुर का अप्रत्याशित तरीके से दिल्ली तबादला कर दिया गया था।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ मानहानि के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इन सभी नेताओं को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई तय की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दो बच्चों को कोई अंतरिम राहत देने से आज इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री के बच्चों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन के मामले में उनकी कुछ संपत्ति को अस्थाई तौर पर कुर्क किए जाने को चुनौती दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को आज जमानत दे दी, जिन्हें कथित माओवादी संपर्कों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आज शीर्ष अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार उनके प्रति अत्यंत अन्यायपूर्ण रही है।
दिल्ली की एक अदालत ने प्रेस क्लब में हुए एक कार्यक्रम के संबंध में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक एस ए आर गिलानी को आज जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्रा न्यायाधीश दीपक गर्ग ने गिलानी को 50,000 रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की मांग करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, स्थानांतरण के बाद याचिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले को 23 मार्च के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए।