एयरसेल-मैक्सिस केस: अदालत के अधिकार को चुनौती
पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन ने सोमवार को अलग-अलग याचिकाएं दायर कर एयरेसल-मैक्सिस सौदा मामला चलाने के विशेष टूजी अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।
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मुफ्ती के आदेश पर नहीं हुई मसरत की रिहाई?
जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जम्मू के डीएम को लिखे गए एक पत्र ने कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। पत्र में दावा किया गया है कि उसकी रिहाई का आदेश इस साल फरवरी में भेजा गया था, जब राज्यपाल एनएन वोहरा राज्य के प्रभारी थे।
व्यापम घोटाला: अदालत की शरण में राज्यपाल
व्यापवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले में जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसटीएफ) द्वारा एफआइआर दर्ज करने के बाद राज्यपाल रामनरेश यादव ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शरण ली है।
निर्भया फिल्म - खबरची को गोली मारो
16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले के दोषी के साक्षात्कार को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक आलोक कुमार वर्मा को तलब किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मीडिया को साक्षात्कार का प्रसारण करने से रोकने के लिए अदालत का आदेश हासिल कर लिया है।
सल्लू भाई का संकट
सलमान खान पर अदालत में दो मामले चल रहे हैं। फैसला किसी भी क्षण हो सकता है। यदि उन्हें सजा हुई तो कई निर्माता-निर्देशक मुसीबत में आ जाएंगे, पहली बार शायद होगा कि ईद पर उनकी कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं होगी। फिल्मों की शूटिंग अटकने से करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा
बेनजीर भुट्टो को किसने मारा
पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के हत्यारों के बारे में सूचना सामने आयी है। रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधक अदालत में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक़ बेनजीर की हत्या में एक मदरसे के छात्र शामिल थे।
न्याय के लिए अदालत में लेखक
तमिल लेखक पेरूमल मुगरुगन ने हिंदुत्ववादी धमकियों का मुक़ाबला करने के लिए अदालत में गुहार लगाई है। कुछ समय पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर अपनी लेखकीय मौत की घोषणा कर दी थी। इस घटना ने बड़ी संख्या संख्या में देश-विदेश के बुद्धिजीवियों का ध्यान खींचा था।
बांग्लादेश में जिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सुरक्षा कारणों का जिक्र करते हुए अदालत में पेश नहीं होने के बाद भ्रष्टाचार के दो मामले में उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई।
जमानत के लिए निचली अदालत जाएंगे पचौरी
एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे टेरी के महानिदेशक आर के पचौरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है और वह राहत के लिए निचली अदालत का रूख कर सकते हैं।
कोयला घोटालाः सीवीसी ने अदालत में पेश किए सुझाव
सीबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा दिए गए उस सुझाव (रेफरेंस) की प्रति गुरुवार को विशेष अदालत में पेश की जिसके आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
