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फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज का मामला काफी गरमा गया है। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने कहा है कि फिल्मों को रिजेक्‍ट करने का हक जनता को होना चाहिए। एक अधिकारी को यह हक नहीं दिया जा सकता। कश्‍यप ने साफ कहा कि पहलाज निहलानी का व्यवहार निर्माताओं पर भारी पड़ रहा है। अनुराग ने कहा कि पिछले दो साल में जितनी फिल्मेंं ट्राइबुनल में गई, उतनी पहले नहीं गईं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर फिल्म रिलीज में बाधा खड़ी की जाती है। इसी बीच पहलाज निहलानी ने कश्‍यप पर आप से पैसे लेने का आरोप लगाया है।

स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।

आने वाली फिल्म उड़ता पंजाब को सेंसर करने के विरोध में गरमा-गरमी बढ़ती जा रही है। उड़ता पंजाब के निर्देशक पर इस फिल्म का नाम बदलने पर भी दबाव है। फिल्म में से पंजाब हटाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बीच फिल्म पर जारी सेंसरशिप की तुलना अनुराग कश्यप ने उत्तर कोरिया के तानाशाही शासन से की है। अनुराग कश्यप इसके निर्माताओं में से एक हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।

हेराफेरी, राजा हिंदुस्तानी और बादशाह जैसी फिल्मों में अपने हास्य से लोगों का दिल जीतने वाले वरिष्ठ हास्य अभिनेता रज्जाक खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में उनका निधन हो गया।

रविवार को बीसीसीआई की आम बैठक में सचिव अनुराग ठाकुर को अध्‍यक्ष चुन लिया गया। महज 41 साल में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालने के बाद अनुराग ठाकुर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस आर. एम. लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करना होगा। समिति ने बीसीसीआई में क्रांतिकारी सुधारों की सिफारिश की है।

अनुराग ठाकुर (41) आज बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में सर्वसम्मति से बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए जबकि अजय शिर्के को सचिव चुना गया है। ठाकुर स्वतंत्रता के बाद सबसे कम उम्र के बीसीसीआई अध्यक्ष बन गए हैं, यह चुनाव ऐसे समय में हुआ जब दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड उतार-चढाव के दौर से गुजर रहा है।

मालेगांव विस्‍फोट मामले में क्रूर प्रताड़ना के बाद आखिरकार साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्‍लीन चिट मिल गई है। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में दायर होने वाली चार्जशीट में साध्वी का नाम नहीं दिया है। इससे उनके जल्द जेल से रिहा होने की उम्‍मीद है।

ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों समेत दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियों के दिन पूरे हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा को और बढ़ाने से आज इंकार कर दिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही एक पुस्तक में शहीद ए आजम भगत सिंह को क्रांतिकारी-आतंकवादी बताए जाने पर आहत उनके परिजनों ने आपत्ति जताते हुए इस मुद्दे को डीयू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष उठाया है। लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया जिससे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई।