Search Result : "अनुसंधान एवं विकास सुरक्षा समूह"

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में बच्‍चों के यौन उत्‍पीड़न के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं।

ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कोयला खनन परियोजना को एक और झटका लगा है। पर्यावरण मंजूरी रद्द होने के बाद अब अॉस्‍ट्रेलिया के बैंक ने परियोजनाओं से नाता तोड़ लिया है।

भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को ऑस्‍ट्रेलिया में मिली कोयला खनन की मंजूरी वहां की एक अदालत ने रद्द कर दी है। करीब 16.5 अरब डॉलर की यह खनन परियोजना पर्यावरण संबंधी विवादों में बुरी तरह फंसी है।

इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी यानी आईआईटी में दाखिला पाना जितना मुश्किल है, यहां पढ़ाई पूरी करना उससे भी कठिन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में 2060 छात्र आईआईटी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं। यही हाल नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी (एनआईटी) का है। इस अवधि में 2352 छात्रों ने एनआईटी की पढ़ाई भी बीच में छोड़ी है।

नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से पत्रकारों को रक्षा, गृह, विदेश, वित्त मंत्रालय के बाद अब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में भी जाने पर मौखिक आदेश के जरिये प्रतिबंध लगा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इन मंत्रालयों में जाने पर सुरक्षाकर्मी तभी अंदर जाने देते हैं जब अधिकारी चाहें।

विश्व की नंबर एक युगल खिलाड़ी सानिया मिर्जा अपने करिअॅर के स्वर्णिम दौर से गुजर रही हैं। विंबलडन का महिला युगल खिताब जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली सानिया को इस बार राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।

कैसे पायलट प्रोजेक्‍ट तक सिमट कर रह गया ग्रामीण भारत के लिए डॉ. कलाम का सपना।

पंजाब में आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्‍ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच दिल्‍ली के कनॉट प्‍लेस और संसद के नजदीक की अफवाह फैली जो गलत साबित हुईै।

मन की बात में सड़क सुरक्षा पर रहा मोदी का जोर > स्‍वतंत्रता दिवस भाषण के लिए मांगे जनता से सुझाव > मानसून की अच्‍छी शुरुअात से बुआई बढ़ी

नोएडा विकास प्राधिकरण के निलंबित इंजीनियर यादव सिंह के मामले में सीबीआई को जो दस्तावेज मिले हैं उनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच का जो दायरा है वह 2002 से लेकर 2014 तक के बीच तय किया गया है। इस दौरान प्रदेश में भाजपा, सपा और बसपा की सरकारें रही है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी दलों के बड़े नेताओं से यादव सिंह का संबंध रहा जिसकी वजह से वह गलत कामों को अंजाम देता रहा।