Search Result : "अभिमत न्यायिक नियुक्तियां"

खुले मैदान में ‘जंग’, चार दिन में हुईं नियुक्तियां रद्द की

आप सरकार से टकराव बढ़ाते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने सरकार द्वारा पिछले चार दिन में की गई सभी नियुक्तियों को आज रद्द कर दिया और कहा कि नौकरशाहों के स्थानांतरण और नियुक्ति का आदेश देने के मामले में अधिकार केवल उनके पास हैं।

MAY 20 , 2015

विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।

MAY 09 , 2015

घोटालों की सरकार है सपा सरकार: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को घोटालों की सरकार करार देते हुए बुधवार को कहा कि नया घोटाला बिजली उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक वसूली के रूप में सामने आया है।

MAY 06 , 2015

एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।

MAY 01 , 2015

एनजेएसी मुद्दा: अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के दो महत्वपूर्ण सदस्यों को चुनने वाली कमेटी में शामिल होने से प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के इनकार से इस आयोग के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं और कुछ लोग इसे संवैधानिक संकट भी करार देने लेगे हैं मगर कानून के जानकार ऐसा नहीं मानते।

APR 29 , 2015

नियुक्तियों से क्यों घबराने लगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करने से घबरा रहे हैं। इसी घबराहट की वजह से कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां लटकी हुई हैं।

APR 28 , 2015

सारदा घोटाला : सुदीप्तो सेन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

करोड़ों रूपये के चिटफंड घोटाला मामले में मुख्य आरोपी सारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन को यहां की एक अदालत ने एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी द्वारा दायर एक मामले के संबंध में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

MAR 24 , 2015

न्यायिक देर से भी अंधेर हो सकता है

भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध न्यायिक सुनवाई के अधिकार और संस्थाबद्ध प्रणालियों में त्वरित न्याययिक सुनवाई के अधिकार की ज्यादा गुंजाइश नहीं बनाई गई है, यह हाल में 40 साल बाद ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आए फैसले से साबित है।

FEB 09 , 2015