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आप सांसद भगवंत मान द्वारा संसद भवन परिसर की वीडियोग्राफी करने के मामले की जांच करने वाली लोकसभा की एक समिति ने मान को वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने की आज सिफारिश की।

किसी भी शब्द की लोकप्रियता 14 साल अवधि में बढ़ती और घटती है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय तक जीवित रहने वाले कुछ लोगों ने पाया कि कुछ शब्द बहुत लोकप्रिय होते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई।

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से मध्यम अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। बहुपक्षीय संगठन ने यह भी कहा है कि भारत ने सुधारों के मोर्चे पर प्रगति दिखायी है और इससे व्यापार निवेश में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई और कार्यवाही अक्सर बाधित किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हित के लिए सदन को बंधक रखने के समान है।

भारत सरकार ने चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ का प्रतिनिधित्व कर रहे तीन चीनी पत्रकारों की वीजा अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। तीनों पत्रकारों में शिन्हुआ के दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख वू कियांग और मुंबई में दो संवाददाता तांग लू और मा कियांग शामिल हैं।

जेएनयू प्रशासन ने 9 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में हुए एक विवादास्पद कार्यक्रम के मामले में कार्रवाई करते हुए उमर खालिद और दो अन्य छात्रों को अलग-अलग अवधि के लिए निष्कासित कर दिया और कन्हैया कुमार पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया है।

उत्पाद शुल्क में लगभग 70 प्रतिशत के जोरदार उछाल के साथ अप्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 35.8 प्रतिशत बढ़कर 3.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की झलक मिलती है। एक साल पहले इसी अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2.38 लाख करोड़ रुपये रहा था।

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न दूरसंचार कंपनियों की मौजूदा लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की याचिकाएं खारिज कर दीं। वोडाफोन और भारती एयरटेल सहित कई कंपनियों ने न्यायालय से उनके स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अवधि बढ़वाने का अनुरोध किया था।

लोकसभा बजट सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाने की सरकार की योजना को तानाशाहीपूर्ण करार देते हुए एकजुट विपक्ष ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया ।