भीषण पिछड़ेपन का शिकार देश भर की 666 विमुक्त घूमंतू जनजातियां और अतिपिछड़ी जातियां अपने विकास के लिए आरक्षण में अलग हिस्से के लिए हो रही गोलबंद, अगले साल दिल्ली कूच
वैश्विक संस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा के लंबित सुधार के वास्ते महासभा के वार्ता दस्तावेज को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को शामिल किए जाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। कल आयोजित हुए पहले भारत-अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने यह पुष्टि की है।
अनुभवी प्रशासक जगमोहन डालमिया के निधन ने बीसीसीआई को विभाजित कर दिया गया है। पूर्व क्षेत्र की इकाइयों ने अपना स्वयं का उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है जिससे उत्तराधिकार की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है।
चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधारों के मुद्दे पर एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लिखित दस्तावेजों के आधार पर वार्ता पर सहमति बन गई है जिससे सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी को बल मिला है।
नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया और हिंदू बहुल इस हिमालयी देश के धर्मनिरपेक्ष बने रहने पर सहमति जताई। संविधान सभा के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है।
अभी महाराष्ट्र में डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या जहन में ताजा ही थी कि चरमपंथियों ने डॉ. एमएम कलबुर्गी की भी हत्या कर दी और भावित शेट्टी के ट्वीट ने एक और हत्या करने की धमकी दे डाली। आज सोशल मीडिया पर दिनभर इस प्रगतिशील लेखक की हत्या का मुद्दा छाया रहा।
नामी भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के अभियान के लिए दूत बनाया गया है। महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध असमानता के खिलाफ खड़े होने के लिए पुरूषों और लड़कों से आगे आने का आह्वान करने के लिए अनुपम खेर ने विश्व निकाय से तालमेल किया है।
हाल ही में चर्चा में चल रही बांग्ला फिल्म निरबाशितो की निर्देशिका चुरनी गांगुली का कहना है कि यह फिल्म विवादित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन के जीवन पर आधारित नहीं है। हां लेकिन यह सच है कि फिल्म तसलीमा के निर्वासन के बाद की घटना से प्रेरित है।
भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर केंद्र की मौजूदा सरकार यह कहकर सवाल खड़ी कर रही है कि संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्षता’ और 'समाजवाद’ जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। इस बहस से हालांकि सरकार को मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े लेकिन यह मान लेना एक बड़ी भूल होगी कि यह विवाद ठंडा पड़ चुका है।