रिश्वत संबंधी ट्वीट करना कॉमेडी कलाकार कपिल शर्मा को भारी पड़ता जा रहा है। अपने फ्लैट में अनधिकृत निर्माण करने के लिए शर्मा के खिलाफ ओशीवारा पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आज वन अधिकारियों ने उनके कार्यालय परिसर का सर्वेक्षण किया।
दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोध शाखा (एसीबी) ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर छापा मारा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ कथित भर्ती घोटाले को लेकर यह छापेमारी हुई है।
सरकार ने आज कहा कि किराए की कोख (सरोगेसी) का वाणिज्यिक स्वरूप दो अरब डालर का अवैध धंधा और कमजोर महिलाओं के शोषण का साधन बन गया है जिसपर रोक लगाते हुए उसने (सरकार ने) भारत में महिलाओं को बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री नहीं बनने देने की ठान ली है।
सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।
देश के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बारे में भारत ने बुधवार को कहा कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। भारत ने जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद को ही सीमापार से जारी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जे और आतंकी शिविरों को बंद करने पर निर्णय लेना है।
भारत ने कश्मीर पर विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और जोर देकर कहा कि वह सीमा पार के आतंकवाद से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करना चाहेगा जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति की वजह हैं।
पाकिस्तान ने कश्मीर पर बातचीत के लिए भारत को निमंत्रण भेजा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह भारत-पाक संबंधों के समकालीन मुद्दों पर ही बात करेगा।
भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने सरोद उस्ताद अमजद अली खान को वीजा देने से इनकार किए जाने की खबर पर यह कहते हुए ब्रिटेन के गृह विभाग से स्पष्टीकरण मांगा कि इस फैसले से भारत-ब्रिटेन संबंध को गहरा नुकसान पहुंचेगा।