सत्यम घोटाले में राजू समेत सभी आरोपियों को जमानत
सत्यम घोटाले में सजा काट रहे बी रामलिंगा राजू समेत नौ लोगों को हैदराबाद की एक अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों की सजा स्थगित करने का फैसला भी सुनाया है।
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पेट्रो-लीक मामले में पत्रकार समेत 6 आरोपियों को जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को आज जमानत दे दी। इनमें चार काॅरपोरेट अधिकारी और एक पत्रकार शामिल हैं।
लखवी की रिहाई पर अमेरिका ने जताई गहरी चिंता
मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी की रिहाई पर गहरी चिंता जताते हुए अमेरिका ने शुक्रवार को कहा कि उसने पाकिस्तान से 26-11 के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ने के लिए बार-बार कहा है।
लखवी की रिहाई का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण: राजनाथ
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को रिहा करने के लाहौर हाईकोर्ट के आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत तो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहता है लेकिन मौजूदा घटनाक्रम निराशाजनक है।
गोपनीय दस्तावेज लीक मामला: पांच आरोपियों को सीबीआई हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निजी व्यक्तियों को गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज कथित रूप से देने के मामले में गिरफ्तार तीन सरकारी कर्मचारियों सहित पांच लोगों को 19 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
नहीं हुई लखवी की रिहाई
जकिउर रहमान लखवी को जेल से उसकी रिहाई के पहले ही लोक सुरक्षा आदेश के तहत और 30 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया है।
मुफ्ती के आदेश पर नहीं हुई मसरत की रिहाई?
जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जम्मू के डीएम को लिखे गए एक पत्र ने कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। पत्र में दावा किया गया है कि उसकी रिहाई का आदेश इस साल फरवरी में भेजा गया था, जब राज्यपाल एनएन वोहरा राज्य के प्रभारी थे।
मसरत की रिहाई पर संसद में हंगामा
जम्मू-कश्मीर में अगगाववादी हुर्रियत नेता मसरत आलम को रिहा किये जाने पर लोकसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है।
मसरत रिहाईः संसद में मोदी की सफाई
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए बिना हो रही हैं और देश की एकता-अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार करेगी।
