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21 जून को योग दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने का एक कारण दुनिया में भारत की आर्थिक शक्ति की पहचान भी है। बाहर वालों को ध्यान नहीं आएगा, लेकिन भारतीयों को याद आ जाना चाहिए कि 21 जून, 1991 को आर्थिक नीति में क्रांतिकारी बदलाव की नींव राष्ट्रपति भवन में रखी गई थी।

आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय मजदूर संघ ने अतंरराष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के श्रमिक विरोधी रवैये की कड़ी आलोचना की है। गौरतलब है कि (बीएमएस) को वर्तमान सरकार समर्थक श्रमिक यूनियन माना जाता है क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही खड़ा किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से भारत जैसे देशों की वस्तु एवं सेवाओं के लिए बाजार खोलने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 'वृद्धि के एक नए इंजन' के रूप में वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान करने को तैयार है। पीएम अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) के सालाना समारोह को संबोधित कर रहे थे।

वैश्विक आर्थिक मंदी है। यूरोप की हालत बदतर हो गई है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी परेशान हैं। नए बाजार और सस्ता कच्चा माल की तलाश में ये देश परेशान हैं। इस लिहाज से दक्षिण पूर्व एशिया में इन देशों को रास्ता नजर आ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के दुसरे पड़ाव कतर में हैं। दोनों प्रमुखों के बीच आधिकारिक मुलाकात में व्यापक मुद्दों पर चर्चा के बाद संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सात महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले पीएम ने कतर के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलकात के दौरान भारत में निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता ने आज कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई नीतियों के कारण कृषि संकट पैदा हुआ जो अब भी बना हुआ है।

सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर की नजर में पीएम नरेंद्र मोदी के दो साल के शासन में देश में काम कम और उसका बखान ज्‍यादा हुआ है। आईएएस अधिकारी रहे हर्षमंदर ने कहा कि आज के भारत में दो साल पहले के मुकाबले विषमताएं ज्‍यादा बढ़ी हैं। आर्थिक और सामाजिक अलगाव का यहां अब बोलबाला है।

चंद दिन पहले तक क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्के लगाने वाले लक्ष्मी रतन शुक्ला अब खेल मंत्रालय में अपने जौहर दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूर्व क्रिकेटर को खेल एवं युवा मामलों का मंत्री बनाया है। हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट से चुने गये शुक्ला को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। ममता मंत्रिमंडल में वह सबसे मंत्री हैं। खेल मंत्री बनने वाले वे देश के पहले खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने शुक्ला को खेल मंत्रालय सौंपकर न सिर्फ नई शुरुआत की है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों को भी संदेश दे दिया है। यह बात अकसर उठती रही है कि खेल संघों और खेल मंत्रालय के शीर्ष पदों पर ऐसे व्यक्ति काबिज रहते हैं जो खेल के बारे में कुछ नहीं जानते। उम्मीद की जा रही है कि खेल मंत्रालय में लक्ष्मी रतन शुक्ला के आने से राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठन के हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने समूचे पूर्वोत्तर में सौगातों की झड़ी लगा दी है। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देकर ढेरों आर्थिक पैकेज दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर को रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी ढांचागत और सामाजिक क्षेत्र की दसियों परियोजनाएं असम और पूर्वोत्तर के लिए घोषित की गई हैं।