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उत्तरप्रदेश के कौशांबी जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। अस्पताल प्रशासन ने पैसे के बिना पत्नी का शव ले जाने के लिए पति को एंबुलेंस नहीं दी। पति को मजबूरन पत्नी का शव स्ट्रेचर पर रख कर घर ले जाना पड़ा।

सदियों के दमन से उपजी घुटन और अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए दलितों के भीतर प्रतिकार की बलवती होती भावना का परिणाम ही ‘भीम आर्मी’ जैसे संगठन हैं।

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री की भूख हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही और उनके स्वास्थ्य की जांच करने वाली डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराये जाने की सलाह दी है। मिश्रा ने हालांकि भर्ती होने से इनकार किया है।

एक मई को दो भारतीय जवानों के साथ हुई बर्बरता के बाद खबर आई कि भारतीय सेना ने सात पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया है। कई खबरों में तो 10 जवानों को मारने की बात कही गई थी, जिसकी पुष्टि भारतीय सेना ने भी नहीं की। इस तरह के झूठ और अर्धसत्य प्रचारित कर मीडिया किससे बदला ले रहा है? आर्मी से पहले मीडिया खुद पाकिस्तान से बदला लेने पर उतारू है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फूड प्वाइजनिंग के कारण सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के एक शिविर पर आज हुए फिदायीन हमले में सेना का एक कैप्टन और दो सैनिक सैनिक शहीद हो गए।

सेना को खुदरा वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) ने पतंजलि आयुर्वेद के आंवला जूस की बिक्री पर रोक लगा दी है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बताकर पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाने पर भारत ने विरोध व्‍यक्‍त किया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सोमवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और इस बारे में अपना विरोध पत्र सौंपा।

दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन खाने से नौ छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर है कि मिड डे मील में मरा हुआ चूहा था और वही खाना बच्चों को खिला दिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।