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Search Result : "आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड"

कॉमन सिविल कोडः अनुचित तरीके से तलाक पर हो 10 साल की सजा

कॉमन सिविल कोडः अनुचित तरीके से तलाक पर हो 10 साल की सजा

यह समझना कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो क्या मुस्लिम औरतों में सुधार आ जाएगा, यह गलत बात है। अभी औरतों की स्थिति बहुत दूभर है, सिर्फ मुस्लिम औरतों की ही नहीं, हिंदुस्तान की ज्यादातर औरतों के साथ मर्द का जो व्यवहार है, बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए तो मर्द की सोच बदलने की जरूरत है। यदि कॉमन सिविल कोड आ गया, कानून आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मर्द की जो गंदी सोच है, उसको भी तो बदलना पड़ेगा, उसकी जहनियत को बदलना पड़ेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।
एयर इंडिया अहमदाबाद-लंदन-नेवार्क के बीच उड़ान सेवा शुरू करेगी

एयर इंडिया अहमदाबाद-लंदन-नेवार्क के बीच उड़ान सेवा शुरू करेगी

अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश का हवाई संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की अग्रणी एयर लाइन कंपनी एयर इंडिया 15 अगस्त से अहमदाबाद-लंदन-नेवार्क तथा दिसंबर से दिल्ली-मैड्रिड के बीच नई उड़ान शुरू करेगी।
शिवसेना गरजी : विरोध होता हो तो हो, यूनिफार्म सिविल कोड की फाइल आगे बढ़ाएं

शिवसेना गरजी : विरोध होता हो तो हो, यूनिफार्म सिविल कोड की फाइल आगे बढ़ाएं

विकास सहित कई अन्‍य मसलों पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करने वाली शिवसेना ने यूनीफार्म सिविल कोड के प्रस्‍ताव पर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए साफ संदेश दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।
भाजपा का चुनावी चुग्‍गा है यूनिफार्म सिविल कोड

भाजपा का चुनावी चुग्‍गा है यूनिफार्म सिविल कोड

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।
धोनी ने टीम इंडिया से कहा, अब टेस्ट मैचों का लुत्फ उठाओ

धोनी ने टीम इंडिया से कहा, अब टेस्ट मैचों का लुत्फ उठाओ

महेंद्र सिंह धोनी के संक्षिप्त लेकिन उत्साहजनक भाषण में अपने साथी खिलाडि़यों के लिये वेस्टइंडीज दौरे से शुरू होने वाले आगामी व्यस्त कार्यक्रम से पहले बिलकुल सरल संदेश है, खेलते हुए लुत्फ उठाना बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप एक दूसरे का समर्थन करोगे तो अंतत: सफलता आपके कदम चूमेगी।
मोदी की मदद करके खुद को गुनहगार महसूस करता हूं: जेठमलानी

मोदी की मदद करके खुद को गुनहगार महसूस करता हूं: जेठमलानी

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने रविवार को कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था लेकिन अब वह खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं।
चर्चाः राष्ट्रवादी ‘अपनों’ पर लागू करें कानून | आलोक मेहता

चर्चाः राष्ट्रवादी ‘अपनों’ पर लागू करें कानून | आलोक मेहता

केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।
बांग्लादेश में हिंदू पुजारी की हत्या

बांग्लादेश में हिंदू पुजारी की हत्या

बांग्लादेश में अनजान हमलावरों ने आज एक हिंदू पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यकों एवं धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं के खिलाफ होने वाले इस्लामियों के नृशंस हमलों की श्रृंखला में यह एक अन्य घटना है। श्यामानंद दास पर झुनैदाह में सुबह करीब साढे़ छह बजे हमला किया गया।
तीन बार तलाक बोल कर संबंध तोड़ने को संविधान की कसौटी पर कसा जाए : न्‍यायालय

तीन बार तलाक बोल कर संबंध तोड़ने को संविधान की कसौटी पर कसा जाए : न्‍यायालय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।
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