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Search Result : "इलाहाबाद उच्च न्यायालाय"

मुख्तार अंसारी को झटका, प्रचार के लिए पैरोल नहीं

मुख्तार अंसारी को झटका, प्रचार के लिए पैरोल नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए विधायक मुख्तार अंसारी को हिरासत में पैरोल देने के निचली अदालत के आदेश को आज दरकिनार कर दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अंसारी की पैरोल रद्द करने की मांग करने वाली निर्वाचन आयोग की याचिका को स्वीकार कर लिया।
सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ अलग होता : मोदी

सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ अलग होता : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भरोसा जताया कि उत्तरप्रदेश में अगली सरकार भाजपा-अपना दल गठबंधन की बनेगी जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा महज अपना चेहरा बचाने का प्रयास कर रही है। देश में कुशासन के लिए कांग्रेस को कोसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ अलग होता।
दस साल पहले सीट छीनने वाले को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार

दस साल पहले सीट छीनने वाले को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार

भाजपा ने उद्योगपति से नेता बने नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से इस उम्मीद के साथ मैदान में उतारा है कि बसपा के उम्मीदवार के तौर पर एक दशक पहले इस क्षेत्र में उसकी जीत का सिलसिला तोड़ने वाले, नंदी अब सपा के हाथों से सीट छीनने में कामयाब होंगे।
मायावती को हाई कोर्ट का नोटिस

मायावती को हाई कोर्ट का नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके दो करीबी रिश्तेदारों को एक जनहित याचिका पर आज नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके मूल गांव में भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर की गई।
बीएसएफ जवान तेजबहादुर से मिली पत्नी

बीएसएफ जवान तेजबहादुर से मिली पत्नी

सैनिकों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज बहादुर यादव से उनकी पत्नी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जवान की पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आज कहा कि वह उनके कुशलक्षेम को लेकर संतुष्ट हैं।
दिल्ली के शासन से जुड़ा मामला संविधान पीठ को

दिल्ली के शासन से जुड़ा मामला संविधान पीठ को

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।
अन्नाद्रमुक विधायक कैद में नहीं है, सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया

अन्नाद्रमुक विधायक कैद में नहीं है, सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया

मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्ताधारी पार्टी के 130 विधायकों को कथित कैद में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये विधायक कहीं भी आने जाने के लिये स्वतंत्र हैं और वे विधायक निवास में ही हैं।
जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, निजी रूप से पेश होने को कहा

जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, निजी रूप से पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश सीएस कर्णन को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ अवमाननना संबंधी कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल रोक दिया है।
दिल्ली पुलिस में हैं जरूरत से अधिक लोग : उच्च न्यायालय

दिल्ली पुलिस में हैं जरूरत से अधिक लोग : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने जहां कानून और व्यवस्था को अपराध अनुंसधान से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में कर्मियों की संख्या में वृद्धि की बात की है तो एक अन्य पीठ ने आज कहा कि शहर की पुलिस में आवश्यकता से अधिक कर्मी हैं।
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