Search Result : "इलाहाबाद उच्च न्यायालाय"

कहते हैं इरादे मजबूत हो तो इंसान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता। बारह साल की श्रद्धा शुक्ला ने कुछ ऐसा ही इरादा बनाया है कि वह उफनाती गंगा में 570 किलोमीटर की सफर तय करेगी।

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को बिहार के नालंदा में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को खुली अभिव्यक्ति का केंद्र होना चाहिए और वहां वाद-विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

दस दिन की विपश्यना से लौटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उपराज्यपाल नजीब जंग को दिल्ली का असली बॉस करार देने से बेतरह खफा हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।

वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशकों की लिवाली के चलते घरेलू शेयर बाजारों में तेजी सोमवार को तीसरे दिन भी तेजी जारी रही। एनएसई का निफ्टी 15 महीने के उच्च स्तर 8711.35 अंक और बीएसई 104 अंक चढ़कर 28,182.57 अंक पर बंद हुआ।

राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगाने वाले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित स्कूल पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे सोमवार को सील कर दिया और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को राष्ट्रगान गाने की इजाजत नहीं दी।

इलाहाबाद के एक स्कूल में राष्ट्रगान गाने पर पिछले बारह सालों से पाबंदी लगी हुई है। इस प्राइवेट स्कूल के स्टाफ ने इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान की इजाजत मांगी तो प्रिंसिपल समेत नौ टीचर्स की नौकरी चली गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोलह दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्‍यूमेंट्री ‘इंडियाज डॉटर’ पर पाबंदी में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।