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चर्चाः दिल्ली में ‘जंगलराज’ पर कोर्ट का गुस्सा | आलोक मेहता

चर्चाः दिल्ली में ‘जंगलराज’ पर कोर्ट का गुस्सा | आलोक मेहता

मोदी और केजरीवाल सरकारों की बड़ी सफलताओं के जोरदार प्रचार अभियानों के बीच राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर अंकुश नहीं लगने और जंगलराज जैसी स्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेहद तीखी टिप्पणी की है।
बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 22 मई को होने वाले बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाने और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।
कानपुर में पानी की किल्लत, लगे 'सांसद जोशी लापता हैं' के पोस्टर

कानपुर में पानी की किल्लत, लगे 'सांसद जोशी लापता हैं' के पोस्टर

कानपुर में पानी की किल्लत को लेकर शहर कांग्रेस समिति ने भाजपा सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मंगलवार से होर्डिंग अभियान चलाया है। इस होर्डिंग में लिखा है कि शहर में पानी की कमी है और सांसद जोशी गायब हैं। जो भी सांसद को ढूंढ़ कर लाएगा, उसे एक घड़ा पानी इनाम में दिया जाएगा।
राजधानी के युवाओं को खामोशी से दबोच रहा है रक्तचाप

राजधानी के युवाओं को खामोशी से दबोच रहा है रक्तचाप

आम तौर पर मेट्रो शहरों का जीवन भागदौड़ भरा होता है। लोग अपने मुकाम हासिल करने की वजह से अपने खानपान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और जो मिल जाता है वो खा लेते हैं लेकिन लोगों की प्रवृति उन्हें उच्च रक्तचाप का शिकार बना रही है।
छात्र पहले आंदोलन खत्म करें तब होगी सुनवाईः हाईकोर्ट

छात्र पहले आंदोलन खत्म करें तब होगी सुनवाईः हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त करने के लिए कहा है।
प्रसार भारती के सीईओ को शो-कॉज की अन्तर्कथा

प्रसार भारती के सीईओ को शो-कॉज की अन्तर्कथा

प्रसार भारती के चेयरमैन ए. सूर्यप्रकाश द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार को शो- कॉज नोटिस दिए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी को नहीं भेजे जाने को लेकर जवाहर सरकार को शो-कॉज किया गया। सूर्य प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घनिष्ठ माना जाता है।
उत्तराखंडः सस्पेंस कायम, बागी विधायकों पर फैसला 9 मई को

उत्तराखंडः सस्पेंस कायम, बागी विधायकों पर फैसला 9 मई को

उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों के भाग्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर नौ मई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
माल्या की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश

माल्या की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश

राज्यसभा की आचार समिति ने विभिन्न बैंकों के करोड़ों रुपये का कर्ज नहीं लौटाने के आरोपी विजय माल्या की उच्च सदन की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की है। उच्च सदन में आज पेश आचार समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है।
जरा इधर भी ध्यान दें, सेना में 8600 अधिकारियों की है कमी

जरा इधर भी ध्यान दें, सेना में 8600 अधिकारियों की है कमी

सेना में चिकित्सा और दंत चिकित्सा कोर तथा सैन्य नर्सिग सेवा को छोड़कर 8,671 अधिकारियों की कमी है। यह जानकारी उच्च सदन राज्‍यसभा में दी गई।
उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर केंद्र सरकार को शुक्रवार तक का समय

उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर केंद्र सरकार को शुक्रवार तक का समय

उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करवाने की व्यवहार्यता के बारे में उसे सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को छह मई तक का समय दिया है। राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर अगला आदेश आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।
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