अगर आप मतदान नहीं करते तो सरकार को दोष न दें: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आप वोट नहीं डालते तो आपको सरकार से सवाल करने या उसे दोष देने का कोई हक नहीं है।
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उत्तराखंड: सर्वे के मुताबिक भाजपा को बहुमत संभव
उत्तराखंड विधानसभा चुनावों पर न्यूज चैनल एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है लेकिन सीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद हरीश रावत बने हुए हैं। पोल के मुताबिक कांग्रेस 36 प्रतिशत वोटों के साथ 24 से 32 सीट ला सकती है, वहीं भाजपा 39 प्रतिशत वोटों के साथ 32 से 40 सीट जीत सरकार बना सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से इंकार
सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित नए विधेयक पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने की आसाराम की जमानत याचिका खारिज
सर्वोच्च न्यायालय ने आज दुष्कुर्म और यौन शोषण मामलों के आरोपी आसाराम बापू के मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।
किसानों की आत्महत्या : सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।
सर्वोच्च न्यायालय का बीफ बैन पर सुनवाई से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने आज बीफ बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका देशभर में बीफ को प्रतिबंधित करने के लिए लेकर दायर की गई थी।
यूपी-पंजाब में त्रिशंकु, उत्तराखंड में भाजपा की जीत का पूर्वानुमान
एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में त्रिशंकु विधानसभा का पूर्वानुमान लगाया गया है जबकि उत्तराखंड में भाजपा को स्पष्ट बहुमत बताया गया है।
एक सप्ताह में एनएचआरसी का महानिदेशक नियुक्त करे केंद्र : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र से इस मानवाधिकार संस्था के सदस्यों को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्त करने के लिए कहा।
मादक पदार्थों की तस्करी : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
