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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अपनी पुस्तक में आरोप लगाया है कि अभिनेता से राजनीति में आए गोविंदा ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम की मदद ली थी।

भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष और आरएसएस के दिग्गज नेता बलराज मधोक का सोमवार को दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया।

बागी विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त में खुद की संलिप्तता दिखाने वाली स्टिंग सीडी को अब तक फर्जी और गलत बताने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज उसमें अपनी मौजूदगी को मान लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के आपराधिक षड़यंत्र का हिस्सा था और वह जेल जाने को तैयार हैं।

मोहम्मद अजहरूद्दीन भले ही अपने अनुकरणीय क्रिकेट कौशल के लिए जाने जाते हैं लेकिन अभिनेता इमरान हाशमी के लिए आगामी फिल्म अजहर में पूर्व कप्तान के व्यक्तिगत जीवन को दिखाना एक बड़ी चुनौती थी। फिल्म में इमरान अजहरूद्दीन की भूमिका निभा रहे हैं।

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में इतालवी अदालत के हालिया आदेश के बाद नए दौर की पूछताछ शुरू करते हुए सीबीआई ने आज वायु सेना के पूर्व उप प्रमुख जे एस गुजराल से मामले में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जियालों की धरती बलिया में मई दिवस पर महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित करेंगे। इसे उार प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के लिये भाजपा का शंखनाद भी माना जा रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज वकील राम जेठमलानी ने विदेश में जमा काला धन वापस लाने के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा को पूरे देश में बिहार जैसी करारी चुनावी हार का सामना करना होगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने गुरुवार को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि कुछ असंतुष्ट तत्व उन्हें दागदार करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रमुख बान की मून ने बुधवार को अमेरिका, चीन और परमाणु हथियार से लैस अन्य राष्ट्रों से अनुरोध किया है कि वह सीटीबीटी में सुधार कर परमाणु हथियारों के परीक्षण के पागलपन को अंतत: समाप्त करें। इस साल सितंबर में सीटीबीटी के 20 साल पूरे होने वाले हैं।

लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।