ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से देश के 108 अरब डालर के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग को कुछ समय के लिए अनिश्चितता की स्थिति से जूझना पड़ सकता है।
शिवसेना ने सलमान खान के बलात्कार संबंधी बयान पर उनकी कड़ी आलोचना करते हुए निर्देशकों से अपील की कि वे महिलाओं का सम्मान करते हुए बाॅलीवुड सुपरस्टार का तब तक बहिष्कार करें, जब तक कि वह अपने इस बयान के लिए बेशर्त माफी नहीं मांग लेते हैं। शिवसेना ने कहा कि इस बयान पर पूरा फिल्म जगत भी चुप है, जो उन मामलों पर भी बढ़ चढ़ कर अपने विचार रखता है, जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता।
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निर्यात में गिरावट मई में रोकी जा चुकी है और अब समय है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहा कि अभी निर्यात में तीव्र वृद्धि धीमी रहने की संभावना है पर यह गर्त से उठने लगा है।
ड्वेन जॉनसन और डैनी गारसिया के सह निर्माण में बनी सेवन बक्स प्रोडक्शन्स कंपनी इस साल गर्मी में स्टूडियो 71 के साथ भागीदारी करके एक नया यू ट्यूब चैनल शुरू करने जा रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन के सेवा विस्तार पर राजनीतिक और उद्योग जगत में जारी चर्चा के बीच अब यह मामला इंटरनेट पर भी मामला गरमा गया है। इस समय सोशल मीडिया में कम से कम सात ऑनलाइन अपीलें राजन के विस्तार के समर्थन में घूम रही हैं। इन अपीलों पर अब तक 60,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के दुसरे पड़ाव कतर में हैं। दोनों प्रमुखों के बीच आधिकारिक मुलाकात में व्यापक मुद्दों पर चर्चा के बाद संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सात महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले पीएम ने कतर के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलकात के दौरान भारत में निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।
भाजपा के एक वर्ग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर लगातार हमलों के बीच प्रमुख उद्योग मंडल सीआईआई ने राजन का समर्थन करते हुए उन्हें केंद्रीय बैंक में दूसरा कार्यकाल दिए जाने का समर्थन किया है। सीआईआई का कहना है कि राजन ने देश के लिए महत्ती कार्य किया है और उन पर व्यक्तिगत हमले प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं।
पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है
भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि इस सरकार को टैक्स विवादों और बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज पर ‘अभी बहुत कुछ करने की जरूरत’ है।