दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला दिए जाने के बाद कि उपराज्यपाल ही दिल्ली में असली शासक हैं, नजीब जंग लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भड़का दे। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसे फैसले लिए। पहले तो उन्होंने दिल्ली सरकार में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के तबादले कर दिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अब तक उपराज्यपाल की अनुमति के बिना जितने भी फैसले लिए हैं, उनकी जांच के लिए समिति गठित कर दिया।
भाजपा नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी आ गए हैं। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से केजरीवाल 420 हैं उसी तरह से नजीब जंग भी। अभी तक जंग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर थे। लेकिन अब जंग भाजपा नेता के भी निशाने पर आ गए हैं।
उपराज्यपाल और केंद्र सरकार पर नये सिरे से हमला बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नजीब जंग के जरिये आप सरकार के कई निर्णयों को पलटना और दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को हटाना चाहते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार सत्ता में बदलाव होना चाहिए। इसके लिए संघ पीछे से अपनी रणनीति पर कार्य करेगा। सरसंघचालक मोहन भागवत ने इसके संकेत दिए हैं। देश में दलितों को लेकर हो रहे बवाल से चिंतित संघ प्रमुख ने सामाजिक समरसता पर भी पूरा जोर दिया। संघ की संगठनात्मक बैठकों में ऐसे सभी मसलों सहित पूरी रणनीति पर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले किए वादे और दलित मामलों पर घिरी भाजपा अपने लिए अब नए मसले की तलाश में है। उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में भाजपा को संघ ही सबसे अहम स्तंभ के रुप में दिख रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्लाह को मणिपुर, बनवारी लाल पुरोहित को असम और वीपी सिंह बडनोर को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। जबकि जगदीश मुखी को अंडमान का नया उपराज्यपाल बनाया गया है।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायण सामी ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल और उपराज्यपाल के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। सामी का बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि उपराज्यपाल से मतभेद है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उपराज्यपाल मंत्रिायों की परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।
दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट ने गुरुवार को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल (एलजी) ही हैं। उप राज्यपाल नजीब जंग ने इस फैसले को संविधान की जीत बताया है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।