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भारतीय रेल में मैकेनिकल इंजीनियर सेवा (1980 बैच) के अधिकारी अश्विनी लोहानी को तीन साल के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बनाया गया है। वह रोहित नंदन की जगह लेंगे जिनका विस्तारित कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है।

गूगल इंडिया ने अपनी सेवाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए मंगलवार को वाई-फाई रूटर पेश किया।

भारत में अपने 20 साल पूरे होने के अवसर पर डिस्कवरी चैनल ने देश की कुछ बेहतरीन कहानियों समेत अपने कुछ सबसे शानदार कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्रदर्शित करने की योजना बनाई है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के स्वरों को पर्याप्त जगह देना ही नहीं बल्कि इन स्वरों का संरक्षण देना भी स्वस्‍थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है‍‍। मगर ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार असहमति की छोटी से छोटी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। तभी तो उसने देश के तीन बड़े समाचार चैनलों को याकूब मेमन की फांसी के कवरेज पर नोटिस जारी कर दिया है।

सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) वर्ष 2019-20 तक अपना उत्पादन 90 करोड़ मीट्रिक टन करने के लिए 13,900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

ऊंची महंगाई दर का हवाला देते हुए रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि इस साल ब्‍याज दरों में हुई कटौती का पूरा फायदा बैंकों ने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है।

अगले साल फरवरी में होने वाले गेटवे साहित्योत्सव का दूसरा संस्करण भारतीय भाषाओं के साहित्य पर केंद्रित होगा। इसके आयोजक भारतीय भाषा के लेखकों को इस अयोजन में आमंत्रित करने की तैयारियों में जुटे हैं।

भारतीय हॉकी संघ (आईएचएफ) का अस्तित्व सन 1925 से है जिसे मेजर ध्यानचंद जैसे हॉकी के दिग्‍गजों ने स्थापित किया था। हमारे लिए यह बड़े सदमे की बात है कि सन 2009 में स्थापित हॉकी इंडिया के पक्ष में 90 साल पुराने आईएचएफ को अलविदा कर दिया गया क्‍योंकि हॉकी इंडिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ओलिंपिक और अंतरराष्ट्रीय खेलों से जुड़े कई पूर्व खिलाड़ी भारतीय हॉकी संघ की जगह अनुचित तरीके से हॉकी इंडिया को स्थापित करने का मुद्दा बार-बार उठाते रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

ठगी करने वाली धोखेबाज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) की अब पंजाब में खैर नहीं। राज्य सरका ने विभिन्न लुभावनियों स्कीमों जैसे कि सांझी निवेश स्कीमों और बहु स्तरीय मार्किटिंग स्कीमों के नाम पर ठगी कर रही इन कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तालमेल किया है।

तमिलनाडु सरकार से मिले नोटिस को ग्रीनपीस इंडिया ने कानूनी तौर पर चुनौती देने की तैयारी कर ली है।