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सोशल मीडिया से शिकायत पर मिल सकती है सजाः सेना प्रमुख

सोशल मीडिया से शिकायत पर मिल सकती है सजाः सेना प्रमुख

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जवानों को सजा दी जा सकती है क्योंकि उनके इस कृत्य से देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों का मनोबल गिरता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के भारत के खिलाफ लगातार छद्म युद्ध करने के बावजूद हम नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करना चाहते हैं।
पुराने नोट रखने पर जेल नहीं, जुमार्ना लगेगा

पुराने नोट रखने पर जेल नहीं, जुमार्ना लगेगा

केंद्र सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट रखने पर स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए कहा है कि ऐसा करने पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2017 के बाद 500, 1000 रुपये के 10 से ज्‍यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम कम से कम 10 हजार रुपये होगी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह जानकारी दी।
सजा पाने के लिए पसंदीदा चौराहा बताएं मोदी: लालू

सजा पाने के लिए पसंदीदा चौराहा बताएं मोदी: लालू

केंद्र सरकार की नोटबंदी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। लालू यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पीएम मोदी के जनता से मांगे हुए 50 दिनों का समय अब खत्म होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अपना पसंदीदा चौराहा ढूंढकर बता दें, जहां जनता उन्हे सजा दे।
हैदराबाद विस्फोट : आईएम के पांच आतंकियों को सुनाई गई मौत की सजा

हैदराबाद विस्फोट : आईएम के पांच आतंकियों को सुनाई गई मौत की सजा

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के पांच शीर्ष आतंकवादियों को विशेष एनआईए अदालत ने फरवरी 2013 में हैदराबाद में हुए बम धमाकों के मामले में सोमवार को मौत की सजा सुनाई। यह पहला मामला है जब इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को दोषी ठहराया गया है।
भ्रष्‍टाचार : देश में हर 100 में से 19 मामलों में ही हो पाती है सजा

भ्रष्‍टाचार : देश में हर 100 में से 19 मामलों में ही हो पाती है सजा

भ्रष्‍टाचार के मामलों में हमारे देश में सजा बहुत कम हो पाती है। जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के हर सौ मामले में सिर्फ 19 मामलों में ही आरोपी को सजा हो पाई है। एक स्वयंसेवी संस्था पिछले 15 सालों के आपराधिक आंकड़ों के सर्वे में इन चौंकाने वाले तथ्यों को लेकर सामने आई है।
हेलीकॉप्टर डील: इटली की अदालत से फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख की सजा निलंबित

हेलीकॉप्टर डील: इटली की अदालत से फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख की सजा निलंबित

इटली की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा रक्षा समूह फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख ग्यूसेप्पे ओरसी को दी गई सजा निलंबित कर दी है। भारत को 12 लग्जरी हैलिकॉप्टरों की बिक्री में फर्जी लेखांकन और भ्रष्टाचार के मामले में ओरसी को इस साल की शुरूआत में सजा सुनाई गई थी।
नोटबंदी : तोड़ी एटीएम की कतार, खानी पड़ी जेल की हवा

नोटबंदी : तोड़ी एटीएम की कतार, खानी पड़ी जेल की हवा

नोटबंदी के इस भीषण दौर में अगर आप एटीएम की कतार तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि आपको इस अपराध के एवज में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सबसे बड़ी जनसंख्‍या वाले राज्‍य उत्‍तर प्रदेश में ऐसा ही वाकया देखने को मिला है।
कड़ी सुरक्षा में राम लला के दर्शन

कड़ी सुरक्षा में राम लला के दर्शन

अयोध्या के विवावादास्पद ढांचा विध्वंस की 24 वीं बरसी पर यहां कड़ी सुरक्षा में लोग राम लला के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के आसपास सुरक्षा बलों के जवान अतिरिक्त चौकसी बरत रहे हैं। दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन शौर्य दिवस मना रहे हैं तो मुसलमानों से जुड़े संगठनों द्वारा भी विरोध दिवस मनाने की सूचना है।
शहडोल लोकसभा सीट पर 41 फीसदी मतदान

शहडोल लोकसभा सीट पर 41 फीसदी मतदान

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे उपचुनाव में आज दोपहर एक बजे तक शहडोल लोकसभा सीट पर 41 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि नेपानगर विधानसभा सीट पर 53.28 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्र सरकार के नोटबंदी के निर्णय के बाद हो रहे इस उपचुनाव को अहम माना जा रहा है और इसे नोटबंदी के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के लिये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश की यह दोनों सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।