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भ्रम फैलाने वालों को सजा

भ्रम फैलाने वालों को सजा

सावधान स्टार हों या नामी खिलाड़ी। कानून का प्रारूप बन गया है। संसद से औपचारिक स्वीकृति के बाद भारी जुर्माना होना तय है। जेल की सजा का प्रस्ताव फिलहाल लटका हुआ है। कारण है- करोड़ों लोगों के दिल-दिमाग को लुभाने वाले कलाकार या खिलाड़ी भ्रामक विज्ञापनों का चेहरा बनकर मार्केटिंग में शामिल होंगे, तो नए कानून के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और फिर भी ‘अपराध’ जारी रखने पर आजीवन किसी विज्ञापन में नहीं दिखने की सजा दे दी जाएगी।
सरकार बनने का मजा तो किसी और ने लिया, मैं तो सजा भुगत रही हूं : उमा भारती

सरकार बनने का मजा तो किसी और ने लिया, मैं तो सजा भुगत रही हूं : उमा भारती

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने वर्तमान में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है। उनहोंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सूबे में सरकार बनने का मजा तो किसी और ने लिया, मैं तो सिर्फ सजा भुगत रही हूंं। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्‍टाचार के बाद प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्‍ता सौंपी लेकिन सरकार बनने का मजा किसी और मिला। वह तो सिर्फ सजा पा रही हैं।
नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव-सुखदेव पहलवान को 5 साल की राहत

नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव-सुखदेव पहलवान को 5 साल की राहत

उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव और सुखदेव पहलवान को पांच-पांच साल की राहत दी है। जिसके मुताबिक सुखदेव अब 20 साल और विकास 25 साल जेल में रहेंगे। 30 साल कैद की सजा काट रहे विशाल यादव ने अपने खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। कटारा की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गई थी और इन तीनों को सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था।
कड़ी कार्रवाई का समय, अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं: उद्योग जगत

कड़ी कार्रवाई का समय, अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं: उद्योग जगत

उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।
कड़ी चुनौती के बावजूद सुनील भारती को राजस्व बढ़ने का भरोसा

कड़ी चुनौती के बावजूद सुनील भारती को राजस्व बढ़ने का भरोसा

रिलायंस जियो इंफोकॉम के बाजार में प्रवेश के साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई कंपनियों के राजस्व पर भी इसका असर दिखाई देगा। पर, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भरोसा है कि रिलायंस जियो की कड़ी चुनौती के बावजूद उनकी कंपनी का बाजार में राजस्व हिस्सा मार्च 2018 तक बढ़ जायेगा।
जिम्मेदारी बढ़ गयी है,  और कड़ी मेहनत की जरूरत : सिंधु

जिम्मेदारी बढ़ गयी है, और कड़ी मेहनत की जरूरत : सिंधु

ओलंपिक रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का मानना है कि सुर्खियों में रहने के बाद अब उन पर अपेक्षाओं पर खरा उतरने की अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गयी है और उन्हें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।
ज्यादा दिन किताब रखने पर जुर्माना, जेल की सजा भी हो  सकती है

ज्यादा दिन किताब रखने पर जुर्माना, जेल की सजा भी हो सकती है

अमेरिका के एक पुस्तकालय ने अपनी लापता पुस्तकों की करीब दो लाख डालर की लागत को वसूलने की कोशिश के तहत तय अवधि से अधिक पुस्तकें रखने वालों को जुर्माने और जेल की सजा देने का फैसला किया है। यह कदम कई भुलक्कड़ लोगों को परेशानी में डाल सकता है।
सरकारी महकमा और भ्रष्‍टाचार, दोषियों को हर हाल में मिले सजा

सरकारी महकमा और भ्रष्‍टाचार, दोषियों को हर हाल में मिले सजा

देश के सरकारी विभागों में भ्रष्‍टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्‍टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्‍टाचार में संलिप्‍त पाए गए हैं।
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात नेता की मौत की सजा बरकरार रखी

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात नेता की मौत की सजा बरकरार रखी

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख वित्त पोषक मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है।
भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भी होगी सजा

भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भी होगी सजा

अगर कोई सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करता है और उससे आम लोगों का नुकसान होता है तो इस सेलिब्रिटी को सजा मिलेगी। केंद्र सरकार ने ऐसा ही मसौदा तैयार किया है जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी पर 50 लाख रूपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है। इस मसौदे को मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालय पैनल में विचार के लिए रखा जाएगा।
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