एक रिपोर्ट के अनुसार कपास खेती के कम रकबे और उपज में भारी कमी के कारण चालू वर्ष में देश का कपास उत्पादन 11 फीसदी घटकर 335 लाख गांठ रह जाने का अनुमान है।
बिहार विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के एक मुद्दे ने देश की सियासत ही बदल दी। चुनाव के दौरान जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान की जो मतदाताओं में प्रतिक्रिया हुई, उसे देखते हुए भाजपा और राजग के साथ खड़े पिछड़े वर्ग के नेता सियासी अहमियत समझ अब इस वर्ग के हितों की बात खुलकर करने लगे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने बार-बार इस बात को दुहराया कि आरक्षण की समीक्षा नहीं की जाएगी लेकिन इसका खास सियासी असर नहीं पड़ा।
1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशाें को लागू करने का कदम उठाया तो उस समय पूरी सियासत ही गरमा गई। जगह-जगह वीपी सिंह के पुतले फूकें जा रहे थे और उनकी सरकार भी गिरा दी गई। पच्चीस साल बाद भी मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में 13 अनुशंसाएं की गई थीं लेकिन दो ही अनुशंसाएं लागू हो पाईं।
मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पच्चीस साल पूरे होने पर आरक्षित कौमों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूं कि आरक्षण को लेकर कई तरह की बाधाएं पैदा हुई लेकिन हर बात जीत हमारी हुई। जिस दिन मंडल कमीशन लागू किए जाने की घोषणा हुई उस दिन से लेकर आज-तक लगातार किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती रही है। लेकिन इसमें जीत हमेशा आरक्षित कौमों की हुई।
देश के शीर्ष 100 स्मार्ट शहरों की सूची में सभी केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानी सहित मुंबई, लखनऊ, जयपुर, गांधीनगर, भुवनेश्वर, रायपुर और गुवाहाटी भी शामिल हैं। लेकिन इस सूची से पटना, बेंंगलूरू तथा कोलकाता जैसी राजधानियों के नाम गायब हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए नया दांव चला है। भाजपा अब राज्य में पहली बार पार्टी द्वारा गठित ओबीसी मोर्चा की पहली राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का गठन बिहार में करेगा।
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अन्य पिछले वर्ग के हैं। इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पिछड़े वर्ग हैं। शाह के इस दावे को जनता दल यूनाइटेड सहित कई नेताओं ने खंडन किय है।
मानसून की बारिश इस बार सामान्य से और कम होने की आशंका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि इस बार बारिश सामान्य से 12 प्रतिशत कम रह सकती है। इस आशंका ने शेयर बाजार की सेहत भी बिगाड़ दी है और मंगलवार को सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा लुढ़क गया।
राजस्थान में पिछले आठ दिनों से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन राज्य सरकार और आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच गुरूवार रात हुए समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राज्य में अब हालात सामान्य हो जाने के आसार नजर आ रहे है।