निजता के अधिकार पर SC के फैसले पर बोले राहुल, यह भाजपा की विचारधारा की हार
नौ जजों की संविधान पीठ ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटते हुए गुरूवार को कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार ही है।
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निजता को मौलिक अधिकार करार दिए जाने का आम आदमी पर क्या होगा असर
मीडिया पर भी इस फैसले का व्यापक असर पड़ सकता है।
आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया है। आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्राइवेसी पर सरकार का पक्ष हमेशा से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है।
वृंदा करात ने कहा- मासिक धर्म अवकाश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो
महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिए जाने को लेकर जारी बहस के बीच माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात भी कानूनी समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटी हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान को भेजा कानूनी नोटिस
कांग्रेस के मुख्य सचेतक और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कानूनी नोटिस में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नंद कुमार सिंह चौहान ने दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रसारित किया।
ईवीएम पर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग ने मांगा अवमानना का अधिकार
ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।
अतिक्रमण की मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकताः हाईकोर्ट
अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।
योगी सरकार का राजीव गांधी ट्रस्ट को नोटिस, जमीन पर है गैर-कानूनी कब्जा
उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जायस में स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रस्ट इस 10 हजार स्क्वॉयर मीटर की जमीन पर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।
एनपीए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।
