Search Result : "काम को बोझ"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सलाह दी है कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों-गांवों में जाकर जन कल्याण योजनाओं और सफलताओं की जानकारियां दें। मतलब भाजपा सरकार के दो वर्ष (26 मई) पूरे होने के अवसर पर अपना बाजा बजाएं।

कहने को तो यह एक उत्पाद का प्रचार है। लेकिन यदि इसी बहाने महिलाओं का कुछ भला हो जाए तो क्या बुरा है। विज्ञापन की दुनिया भावनाओं पर चलती है, लेकिन इस भावना में कुछ बात है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत क्षेत्र में बदलाव और प्रमुख सुधारों को लागू करने में लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस लिहाज से चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि में पिछले साल के मुकाबले सुधार आएगा। पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही थी।

सोशल मीडिया से जागरुकता बढ़नी चाहिए अथवा संकीर्ण विचारों को फैलाया जाए? यह सवाल विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की ईरान यात्रा के दौरान राष्‍ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात के दौरान पहनी लिबास पर सोशल मीडिया में चली निरर्थक बहस से उठता है।

केंद्र और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हजारों दलित परिवारों के लिए पीने लायक साफ पानी, बच्चों के लिए शिक्षा, सिर छिपाने लायक छोटे फ्लैट, गंदी नालियां और शौचालय साफ करने के लिए सामान और ‌उचित मजदूरी नहीं है।

शपथग्रहण के बाद कार्यभार संभालते हुए जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रसाशन दें, नहीं तो लोग अगले चुनाव में आपको सबक सिखाएंगेे।

अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई भारत में काम कर रही है। चौंकने की जरूरत नहीं है, एफबीआई ने आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों इंप्रोवाइस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से निबटने के लिए भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) से हाथ मिलाया है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि खाप पंचायतें समाज की उपयोगी संस्थाएं हैं जो समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाती हैं। एकाध गलती के कारण खाप पंचायतों को पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता। खट्टर ने कहा कि खाप पंचायतों का अपना मजबूत आधार है और उन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रसिद्ध पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य कुलदीप नायर ने बहुत पहले यह कानूनी लड़ाई लड़ी थी कि संसद के उच्च सदन में मूलतः संबंधित प्रदेश के नेता को ही चुने जाने का प्रावधान हो। श्री नायर यह लड़ाई जीत नहीं सके, लेकिन विभिन्न प्रदेशों के लोग, प्रादेशिक नेता और कार्यकर्ता बाहरी नेताओं को फूलमालाएं पहनाने और जय-जयकार करने के बाद भी मन से दुःखी और दर्द झेलते रहे। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर नरेंद्र मोदी द्वारा असम की अनदेखी तथा योजनाओं का क्रियान्वयन न करने के आरोप राजनीतिक होने के बावजूद सही हैं।